भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इस नियुक्ति की पुष्टि कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुमोदन दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे। वे संवैधानिक मामलों पर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के पदेन संरक्षक-प्रधान भी होते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, 24 नवंबर 2025 से प्रभावी
Aसीधा उत्तर
भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इस नियुक्ति की पुष्टि कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुमोदन दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे। वे संवैधानिक मामलों पर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के पदेन संरक्षक-प्रधान भी होते हैं।
मुख्य तथ्य
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- 31 अक्टूबर 2025 को सरकार ने अधिसूचना जारी की और राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुमोदन दिया।
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे।
- CJI सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख और NALSA के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- वे सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों पर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं।
- नियुक्ति की पुष्टि कानून एवं न्याय मंत्री राम मेघवाल ने की।
6-अक्ष वर्गीकरण
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24 नवंबर 2025 से प्रभावी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
व्याख्या · सही उत्तर A
विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 30 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आदेश जारी किया। वे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन हैं और 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति का क्या महत्व है?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्हें 24 नवंबर 2025 से भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे CJI बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी बने। संवैधानिक मामलों में ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति 31 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी।
सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करने के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की संवैधानिक भूमिका क्या है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख और देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण हैं। इसके अलावा, CJI राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता देता है। CJI, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है और किस परंपरा का पालन किया जाता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। परंपरा के अनुसार, निवर्तमान CJI सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा करते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया कानून एवं न्याय मंत्रालय के ज़रिए आगे बढ़ती है। CJI का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता — वे 65 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु तक पद पर रहते हैं।
NALSA का क्या महत्व है और CJI इसके पदेन अध्यक्ष क्यों होते हैं?
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत हुई, जो समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराता है और लोक अदालतों का आयोजन सुनिश्चित करता है। CJI इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं क्योंकि न्याय तक पहुँच न्यायिक प्रणाली से जुड़ी है। यह संविधान के अनुच्छेद 39-क (नीति निदेशक तत्व) के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
कॉलेजियम प्रणाली क्या है और इसमें मुख्य न्यायाधीश की क्या भूमिका है?
कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए नाम सुझाए जाते हैं। यह तीन ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों (तीन न्यायाधीश मामले, 1982–1998) से विकसित हुई। CJI इसके प्रमुख होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। यह राष्ट्रपति को नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करता है और पुनर्विचार के बाद कार्यपालिका इसकी सिफारिशों से बंधी होती है।
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