राजस्थान युवा नीति 2026 जारी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए तीन-स्तरीय युवा विकास ढाँचा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनवरी 2026 में राजस्थान युवा नीति 2026 जारी की। राज्य की इस व्यापक नीति का उद्देश्य राजस्थान में 15–29 वर्ष के युवाओं का सर्वांगीण विकास करना है। नीति के छह प्रमुख क्षेत्र हैं: शिक्षा और भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप कौशल, खास तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल साक्षरता से जुड़े कौशल; रोजगार और उद्यमिता; स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण; खेलों को बढ़ावा; संस्कृति से जुड़ाव; और सामाजिक भागीदारी।

नीति को लागू करने के लिए तीन स्तरों पर व्यवस्था की गई है: (1) राज्य स्तर पर नीति की दिशा तय करने और विभागों के बीच समन्वय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य युवा विकास परिषद; (2) स्थानीय स्तर पर नीति लागू करने के लिए कलेक्टर के अधीन जिला युवा समितियाँ; और (3) ज़मीनी स्तर पर निगरानी और युवाओं की भागीदारी के लिए ब्लॉक युवा मंच। यह विकेंद्रीकृत ढाँचा जवाबदेही तय करता है और नीति को स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है।

नीति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल साक्षरता और उभरती प्रौद्योगिकियों को कौशल विकास के प्रमुख क्षेत्र मानती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी की परिकल्पना की गई है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी के कौशल पर दिए गए ज़ोर के अनुरूप है। साथ ही, यह राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के अनुरूप है। उस नीति का लक्ष्य तकनीक-आधारित विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं में निवेश बढ़ाना है, जिसके लिए कुशल डिजिटल कार्यबल की ज़रूरत होगी।

नीति में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग से सहायता के प्रावधान हैं। इसमें छात्रों और युवा पेशेवरों में बढ़ते तनाव और चिंता को स्वीकार किया गया है; यह समस्या कोविड के बाद हुए सर्वेक्षणों में भी सामने आई। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है और यह राजस्थान की 2023 खेल नीति को आगे बढ़ाता है। ये प्रावधान बताते हैं कि नीति युवा विकास को केवल आर्थिक नज़रिए से नहीं देखती, बल्कि समग्र विकास पर बल देती है, क्योंकि समाज में उत्पादक भूमिका निभाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है।

यह नीति राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 (रोजगार सृजन), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (कौशल विकास तंत्र) और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की पूरक है। राजस्थान की आबादी की मध्यिका आयु 28 वर्ष से कम है और नीति इस जनसांख्यिकीय अवसर का लाभ उठाने पर केंद्रित है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह युवाओं की बेरोज़गारी घटाने, मानव विकास संकेतकों में सुधार करने और विज़न राजस्थान 2047 के तहत राज्य के आर्थिक विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है।