6 फरवरी 2026 को संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और इंडिया स्टैक घटकों को साझा करने तथा बढ़ावा देने के लिए 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) या सहयोग समझौते किए हैं। भागीदार देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया-प्रशांत और दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं, जैसे केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, सिएरा लियोन, क्यूबा, कोलंबिया, ब्राजील, श्रीलंका, मालदीव, फिजी और मंगोलिया।

India Stack में आधार-आधारित डिजिटल पहचान, भुगतान के लिए UPI, दस्तावेज प्रबंधन के लिए डिजीलॉकर और खुले वाणिज्य के लिए ONDC शामिल हैं। UPI अब 8 से अधिक देशों में चल रहा है: UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर। यह DPI कूटनीति भारत को डिजिटल शासन समाधानों के निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है और विकासशील देशों में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाती है।