मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 22 पहले से लागू नीतियों के अतिरिक्त 12 नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियाँ लाने की योजना की घोषणा की। नए 'सनराइज सेक्टर' में अर्धचालक, एयरो-स्पेस, रक्षा, ड्रोन, हरित हाइड्रोजन, एग्री-टेक और अपशिष्ट पुनर्चक्रण शामिल हैं। यह नीति ढाँचा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट (दिसंबर 2024) से मिली गति को आगे बढ़ाता है, जहाँ ₹35 लाख करोड़ के MoU हस्ताक्षरित हुए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त दवा होम डिलीवरी योजना की घोषणा की — पहले सरकारी पेंशनभोगियों के लिए, फिर 70 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों के लिए। राजस्थान की स्वास्थ्य पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के तहत अप्रैल–नवंबर 2025 में राज्य के बाहर से 7,898 मरीजों ने ₹46 करोड़ का इलाज कराया। ये दोनों घोषणाएँ निवेश आकर्षित करने और समावेशी सामाजिक कल्याण के भजनलाल शर्मा सरकार के व्यापक एजेंडे को दर्शाती हैं।