प्रकाशित: 28 नवंबर 2025DD Newsटॉपिक
प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही; स्काईरूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट का अनावरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर 2025 को घोषणा की कि भारत पहली बार अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। यह 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम की व्यवस्था से एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। इस सुधार से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, उन्नत रिएक्टरों और परमाणु नवाचार के क्षेत्र में अवसर पैदा होंगे।
यह घोषणा हैदराबाद में Skyroot Aerospace के Infinity Campus के उद्घाटन के दौरान की गई, जहाँ उन्होंने Vikram-I का अनावरण किया। Vikram-I भारत का पहला ऐसा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसे किसी निजी कंपनी ने बनाया है। मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की सफलता इस बदलाव के लिए एक मिसाल है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा के नियमन और निजी भागीदारी को संभव बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करना है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के बारे में क्या घोषणा की?
प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर 2025 को घोषणा की कि भारत पहली बार अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। यह 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम की व्यवस्था से अलग कदम है।
परमाणु क्षेत्र में सुधार से किन क्षेत्रों में अवसर पैदा होने की उम्मीद है?
इस सुधार से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, उन्नत रिएक्टरों और परमाणु नवाचार के क्षेत्र में अवसर पैदा होंगे।
यह घोषणा कहाँ की गई और किस यान का अनावरण हुआ?
यह घोषणा हैदराबाद में Skyroot Aerospace के Infinity Campus के उद्घाटन के दौरान की गई, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने Vikram-I का अनावरण किया। Vikram-I भारत का पहला ऐसा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसे किसी निजी कंपनी ने बनाया है।
परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है?
सरकार ने परमाणु ऊर्जा के नियमन और निजी भागीदारी को संभव बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक 2025 पेश किया।
यह घटनाक्रम RAS/UPSC प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
यह विषय RAS/UPSC परीक्षाओं के राष्ट्रीय खंड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधेयक परमाणु क्षेत्र में सुधार और निजी भागीदारी को 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करने के लक्ष्य से जोड़ता है।
