प्रकाशित: 3 फ़रवरी 2026अर्थव्यवस्था
बजट 2026-27: व्यक्तिगत आयात पर सीमा शुल्क आधा होकर 10%; वायदा पर STT बढ़ाकर 0.05%
केंद्रीय बजट 2026-27 के विस्तृत क्षेत्रीय विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर परिवर्तन सामने आए। व्यक्तिगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% किया गया। वायदा पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया; विकल्प प्रीमियम पर STT 0.1% से 0.15% किया गया। EEZ में मछली पकड़ने को सीमा शुल्क से छूट दी गई।
कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख की सीमा हटाई गई। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक कर अवकाश दिया गया। IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ की गई, 15.5% मार्जिन।
0
6-अक्ष वर्गीकरण
कवरेजराष्ट्रीयविषयआर्थिकपरीक्षाबेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · CET स्नातक · CET सीनियर सेकेंडरी · EO/RO · LDC · महिला पर्यवेक्षक · पटवार · PTI · RAS · REET · RPSC SI · स्कूल व्याख्याता · सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · वरिष्ठ अध्यापक · UPSC · वनपाल · दोनों
अभ्यास प्रश्न MCQ
हल करेंनीचे विकल्प चुनें। सही या गलत संकेत तुरंत दिखेगा।
जुड़ा प्रश्नकठिन
केंद्रीय बजट 2026-27 में फ्यूचर्स पर संशोधित प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) दर क्या है?
व्याख्या · सही उत्तर Cकेंद्रीय बजट 2026-27 में फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शन प्रीमियम पर STT 0.1% से 0.15% किया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजट 2026-27 में व्यक्तिगत आयात पर सीमा शुल्क में क्या बदलाव हुआ?
बजट 2026-27 में **व्यक्तिगत आयात पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10%** कर दिया गया। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदी गई वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए सस्ती होंगी।
बजट 2026-27 में वायदा और विकल्प पर सिक्योरिटीज लेनदेन कर में क्या बदलाव हुआ?
बजट 2026-27 में **वायदे पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%** और **विकल्प प्रीमियम पर STT 0.1% से 0.15%** की गई। इन वृद्धियों का उद्देश्य डेरिवेटिव बाजारों में सट्टेबाजी को संयमित करना है।
बजट 2026-27 में IT सेवाओं के लिए कर परिवर्तन क्या घोषित हुए?
बजट 2026-27 में **IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़** की गई, 15.5% मार्जिन के साथ। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को **2047 तक कर अवकाश** मिला।
बजट 2026-27 में MSME कूरियर निर्यात के लिए क्या व्यापार सुविधा मिली?
बजट 2026-27 में **कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख की सीमा हटाई गई**। इससे MSME कूरियर सेवाओं से बिना किसी सीमा के अधिक मात्रा में निर्यात कर सकते हैं। ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कूरियर माध्यम का उपयोग करने वाले छोटे निर्यातकों को इसका सीधा लाभ होगा।
बजट 2026-27 में EEZ में मछली पकड़ने के लिए क्या सीमा शुल्क रियायत दी गई?
बजट 2026-27 में **EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) में मछली पकड़ने को सीमा शुल्क मुक्त दर्जा** मिला। यह छूट भारत के मछुआरा समुदायों और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।