भारत-फ्रांस कर संधि संशोधित: पूंजीगत लाभ कंपनी के निवास-स्थान के आधार पर; MFN खंड हटाया

भारत और फ्रांस ने **फरवरी 2026** में **1992 की DTAC** में संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख बदलाव: (1) **पूँजीगत लाभ कराधान** कंपनी के निवास क्षेत्राधिकार में; (2) **MFN खंड हटाया**; (3) लाभांश कर: **10%+ शेयरधारिता पर 5%** और अन्य पर **15%**; (4) **सेवा स्थायी प्रतिष्ठान (PE)** अवधारणा।

**MFN खंड** के तहत किसी देश को दी गई सबसे अनुकूल कर दर/शर्त MFN दर्जा रखने वाले सभी साझेदार देशों को देनी होती है। **भारत-फ्रांस DTAC संशोधन (फरवरी 2026)** में इसे हटा दिया गया। इसका मतलब है कि अब भारत-फ्रांस कर शर्तें **स्वतंत्र** हैं और अन्य देशों के साथ दी गई अनुकूल शर्तों से जुड़ी नहीं हैं।

**भारत-फ्रांस DTAC 2026 संशोधन** में **सेवा स्थायी प्रतिष्ठान (PE)** की अवधारणा शामिल की गई है, जो **भारतीय IT कंपनियों** को प्रभावित कर सकती है। सेवा PE का मतलब है कि फ्रांस में लंबी अवधि तक सेवाएँ देने वाली भारतीय IT कंपनियों की वहाँ कर योग्य उपस्थिति मानी जा सकती है।

**भारत-फ्रांस DTAC संशोधन (फरवरी 2026)** के तहत: **10% या अधिक शेयरधारिता पर 5% लाभांश कर**; **अन्य मामलों में 15% लाभांश कर**। ये संशोधित दरें दोहरे कराधान को रोकने के साथ दोनों देशों के निवेशकों के हितों के बीच संतुलन बनाती हैं।

**DTAC** एक द्विपक्षीय कर संधि है, जो आय पर दो बार कर लगने से बचाती है। भारत-फ्रांस मूल DTAC **1992** में हुई थी। **फरवरी 2026 प्रोटोकॉल** में पूँजीगत लाभ, MFN खंड, सेवा PE और लाभांश दरों से जुड़े प्रावधानों को आधुनिक बनाने के लिए संशोधन किए गए।