प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2025राजस्थान
राजस्थान PM-KUSUM सौर योजना के तहत 2,000 MW पार
राजस्थान ने PM-KUSUM योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के कोलडा गांव में नवनिर्मित 1.82 MW सौर संयंत्र के साथ 2,000 MW का आंकड़ा पार कर लिया; कुल स्थापित क्षमता 2,001 MW हो गई। मई 2025 में 1,000 MW पार करने के बाद राजस्थान ने कम समय में अपनी सौर क्षमता दोगुनी कर दी।
राजस्थान कंपोनेंट-A (अर्ध-बंजर कृषि भूमि पर ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाएं) में देश में प्रथम और कंपोनेंट-C (कृषि पंपों के सौरकरण) में तीसरे स्थान पर है। 2019 में शुरू PM-KUSUM योजना का लक्ष्य विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों से 30.8 GW सौर क्षमता स्थापित करना है।
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
राजस्थान में गंग नहर मूल रूप से किस शासक के शासनकाल में बनी थी?
व्याख्या · सही उत्तर Cगंग नहर महाराजा गंगा सिंह के शासन में करीब 100 वर्ष पहले बनी थी। दिसंबर 2025 में इसकी शताब्दी पर राजस्थान ने आधुनिकीकरण के लिए ₹1,717 करोड़ की घोषणा की।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान ने PM-KUSUM योजना के तहत कितनी सौर क्षमता हासिल की?
राजस्थान ने PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना के तहत **2,000 MW स्थापित सौर क्षमता** का आंकड़ा पार कर लिया है।
PM-KUSUM योजना क्या है और इससे किसे लाभ होता है?
**PM-KUSUM** केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत सौर पंप और जमीन पर लगने वाले सौर संयंत्रों के जरिए **किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा** उपलब्ध कराई जाती है। इससे किसानों की बिजली लागत घटती है और उन्हें अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने की सुविधा मिलती है।
PM-KUSUM के तहत सौर ऊर्जा के विस्तार में राजस्थान का क्या महत्व है?
राजस्थान में **उच्च सौर विकिरण और विशाल कृषि भूमि** उपलब्ध है, इसलिए PM-KUSUM के तहत यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। 2,000 MW का आंकड़ा पार करना कृषि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अक्टूबर 2025 में राजस्थान ने PM-KUSUM के तहत क्या उपलब्धि हासिल की?
राजस्थान ने PM-KUSUM योजना के तहत **2,000 MW सौर क्षमता** स्थापित करने का ऐतिहासिक लक्ष्य पार किया।
PM-KUSUM से राजस्थान के किसानों को क्या लाभ होता है?
PM-KUSUM के तहत राजस्थान के किसानों को **सब्सिडी वाले सौर सिंचाई पंप** मिलते हैं और वे अतिरिक्त सौर बिजली ग्रिड को बेचकर आय कमा सकते हैं, जिससे डीजल पंपों पर निर्भरता और खेती की लागत घटती है।
