MeitY ने DPDP नियम 2025 अधिसूचित किए; 72 घंटे में उल्लंघन की सूचना देना अनिवार्य; डेटा संरक्षण बोर्ड गठित होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 13 नवंबर 2025 को DPDP अधिनियम 2023 को लागू करते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम 2025 अधिसूचित किए। नियमों में डेटा उल्लंघन की 72 घंटे के भीतर सूचना और डेटा मिटाने की 48 घंटे पूर्व सूचना अनिवार्य है।
नियम चरणबद्ध हैं: नियम 1, 2, 17-21 तुरंत प्रभावी; नियम 4 नवंबर 2026 से; और नियम 3, 5-16, 22-23 मई 2027 से। अध्यक्ष और 3 सदस्यों वाला डेटा संरक्षण बोर्ड गठित किया जाएगा। ये नियम भारत के डेटा शासन में एक ऐतिहासिक कदम हैं।
प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 द्वारा प्रस्तुत परिचालन ढाँचे एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन का भारत के डेटा शासन के लिए मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
इलेक्ट्रॉनिकी-सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 अधिसूचित किए, जो डीपीडीपी अधिनियम 2023 को लागू करते हैं। नियमों में 72 घंटे में उल्लंघन सूचना और 48 घंटे पूर्व विलोपन सूचना अनिवार्य है; चरणबद्ध क्रियान्वयन में नियम 1, 2, 17-21 तुरंत, नियम 4 नवंबर 2026, और नियम 3, 5-16, 22-23 मई 2027 से लागू होंगे।
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DPDP नियम 2025 में अध्यक्ष और कितने सदस्यों वाला डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित होगा?
MeitY के 2026 नोटिस में डेटा संरक्षण बोर्ड के वैधानिक पदों के लिए बताया गया है कि बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इसलिए सही उत्तर 4 सदस्य है।
स्रोत: MeitY
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 13 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम 2025 अधिसूचित किए, जिससे DPDP अधिनियम 2023 लागू हुआ।
नियमों में डेटा उल्लंघन की सूचना 72 घंटे के भीतर और डेटा मिटाने की सूचना 48 घंटे पहले देना अनिवार्य है।
नियम 1, 2 और 17-21 तुरंत प्रभावी होंगे; नियम 4 नवंबर 2026 से लागू होगा; और नियम 3, 5-16 और 22-23 मई 2027 से लागू होंगे।
एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों वाला डेटा संरक्षण बोर्ड गठित किया जाएगा। नियमों में व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण, सहमति की व्यवस्था, सुरक्षा उपायों और अनुपालन की समय-सीमाओं से जुड़ी परिचालन प्रक्रियाएँ तय की गई हैं।
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