भारत सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 – 30 सितंबर 2026) के लिए अफीम पोस्ता खेती लाइसेंस नीति की घोषणा की। खेती की अनुमति तीन राज्यों — राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश — में है। पात्र किसानों की संख्या अनुमानित 1.21 लाख तक बढ़ाई गई है, जो पिछले वर्ष से 23.5% अधिक है। यह नीति भारत की वैध औषधीय, चिकित्सा और उपशामक देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां और प्रतापगढ़ जिले परंपरागत रूप से प्रमुख खेती क्षेत्र हैं।
अफीम पोस्ता खेती नीति 2025-26: राजस्थान तीन राज्यों में से एक
भारत सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 – 30 सितंबर 2026) के लिए अफीम पोस्ता खेती लाइसेंस नीति की घोषणा की। खेती की अनुमति तीन राज्यों — राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश — में है। पात्रता अनुमानित 1.21 लाख किसानों तक बढ़ाई गई है, जो पिछले वर्ष से 23.5% अधिक है। यह नीति भारत की वैध औषधीय, चिकित्सा और उपशामक देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां और प्रतापगढ़ जिले परंपरागत रूप से प्रमुख खेती क्षेत्र हैं।
मुख्य तथ्य
- केंद्र सरकार ने अफीम पोस्ता खेती लाइसेंस नीति 2025-26 की घोषणा की।
- खेती राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुमत है।
- पात्रता 1.21 लाख किसानों तक बढ़ाई गई — पिछले वर्ष से 23.5% अधिक।
- यह नीति भारत की औषधीय, चिकित्सा और उपशामक देखभाल जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- राजस्थान में चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां और प्रतापगढ़ प्रमुख क्षेत्र हैं।
- फसल वर्ष 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलता है।
6-अक्ष वर्गीकरण
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2025-26 की नीति के तहत अफीम पोस्त की खेती की अनुमति कितने राज्यों को दी गई है?
2025-26 नीति के तहत अफ़ीम की खेती तीन राज्यों — राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुमत है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत की 2025-26 लाइसेंस नीति के तहत अफीम पोस्ता की खेती किन तीन राज्यों में अनुमत है?
भारत सरकार की फसल वर्ष 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 – 30 सितंबर 2026) लाइसेंस नीति के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति है।
राजस्थान में अफीम पोस्ता की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं?
राजस्थान में अफीम पोस्ता की खेती के प्रमुख जिले चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां और प्रतापगढ़ हैं। ये जिले परंपरागत रूप से वार्षिक लाइसेंस नीति के तहत प्रमुख खेती क्षेत्र रहे हैं।
अफीम पोस्ता खेती नीति 2025-26 के तहत किसानों की पात्रता में कितनी वृद्धि हुई?
2025-26 नीति के तहत पात्र किसानों की संख्या अनुमानित 1.21 लाख तक बढ़ाई गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.5% की वृद्धि है।
भारत सरकार अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति किस उद्देश्य से देती है?
भारत सरकार भारत की वैध औषधीय, चिकित्सा और उपशामक देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति देती है। दुरुपयोग रोकने के लिए इसे लाइसेंस और कड़े विनियमन के दायरे में रखा जाता है।
अफीम पोस्ता खेती नीति 2025-26 के लिए फसल वर्ष की अवधि क्या है?
अफीम पोस्ता खेती नीति 2025-26 का फसल वर्ष 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलता है। केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाइसेंसप्राप्त जिलों के किसान पात्र हैं।
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