वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को भारत के महान्यायवादी के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय समसामयिकी के साथ-साथ भारतीय राजव्यवस्था के स्टैटिक जीके से सीधे जुड़ती है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त होने वाला प्रमुख संवैधानिक पद है। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, इसलिए यह पद सरकार, संविधान और कानूनी ढांचे के बीच संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
परीक्षा की दृष्टि से इस अपडेट का महत्व दो स्तरों पर है। पहला, प्रीलिम्स में नाम, पद, कार्यकाल और अनुच्छेद 76 जैसे सीधे तथ्य पूछे जा सकते हैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा की तैयारी में यह विषय संवैधानिक पदों, कार्यपालिका की कानूनी सलाह व्यवस्था और शासन में कानूनी विशेषज्ञता की भूमिका से जुड़ता है। आर. वेंकटरमणी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसलिए इस पुनर्नियुक्ति को सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति से जुड़ी खबर की तरह नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की निरंतरता के उदाहरण के रूप में पढ़ना चाहिए। सितंबर 2025 की समसामयिकी रिवीजन में इसे संवैधानिक पदों वाले खंड के साथ रखें, ताकि तारीख, पद और अनुच्छेद को अलग-अलग याद करने के बजाय एक साथ व्यवस्थित ढंग से दोहराया जा सके।
RAS, UPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए यह विषय समसामयिकी और भारतीय राजव्यवस्था दोनों में काम आता है। तैयारी करते समय तीन बातों को साथ याद रखें: आर. वेंकटरमणी, भारत के महान्यायवादी; कार्यकाल सितंबर 2027 तक; संवैधानिक आधार अनुच्छेद 76। इससे तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आधारित कथन-प्रकार प्रश्नों में भी मदद मिलेगी।