प्रकाशित: 1 फ़रवरी 2026PIBअर्थव्यवस्था
बजट 2026-27: आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं; नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू
केंद्रीय बजट 2026-27 में बजट 2025 में लागू की गई आयकर स्लैब व्यवस्था बिना किसी बदलाव के जारी रखी गई। नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त है। ₹75,000 की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख है। स्लैब इस प्रकार हैं: 0-4 लाख पर कोई कर नहीं, 4-8 लाख पर 5%, 8-12 लाख पर 10%, 12-16 लाख पर 15%, 16-20 लाख पर 20%, 20-24 लाख पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30%।
बजट की एक प्रमुख घोषणा यह थी कि छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए अधिनियम में धाराओं की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है और इसे अंतिम कर बनाया गया है। विदेश यात्राओं तथा उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े प्रेषणों पर स्रोत पर कर-संग्रह (TCS) की दर घटाकर एकसमान 2% कर दी गई है; LRS के अन्य उद्देश्यों पर यह दर 20% रहेगी।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित प्रमुख प्रत्यक्ष कर सुधारों की चर्चा कीजिए। आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 पर विशेष ध्यान दीजिए।
उत्तर (लगभग 50 शब्द):
बजट 2026-27 में 2025 के कर स्लैब यथावत रखे गए और ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त रही। आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होकर 1961 के अधिनियम की जगह लेगा और धाराओं की संख्या लगभग आधी करेगा। न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 14% की गई। विदेश यात्राओं तथा उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े प्रेषणों पर स्रोत पर कर-संग्रह की दर 2% की गई, जबकि योजना के अन्य उद्देश्यों पर यह दर 20% रहेगी।
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जुड़ा प्रश्नआसान
नया आयकर अधिनियम 2025 कब लागू होगा?
व्याख्या · सही उत्तर Bनया आयकर अधिनियम 2025, 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजट 2026-27 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब क्या हैं?
बजट 2026-27 में जारी नई कर व्यवस्था के तहत **₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त** है। ₹75,000 की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख है। स्लैब इस प्रकार हैं: **0-4 लाख पर कोई कर नहीं**, 4-8 लाख पर 5%, 8-12 लाख पर 10%, 12-16 लाख पर 15%, 16-20 लाख पर 20%, 20-24 लाख पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30%। बजट 2025 से कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नया आयकर अधिनियम 2025 कब से 1961 के अधिनियम की जगह लेगा?
**नया आयकर अधिनियम, 2025**, **1 अप्रैल 2026** से छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। नए अधिनियम में प्रावधानों को समेकित करते हुए धाराओं की संख्या लगभग आधी कर दी गई है और करदाताओं तथा कर पेशेवरों के लिए भाषा सरल बनाई गई है।
बजट 2026-27 में न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर में क्या बदलाव किया गया?
बजट 2026-27 में **न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 15% से घटाकर 14%** कर दी गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसे **अंतिम कर** बनाया गया है, इसलिए इस तारीख के बाद कोई अतिरिक्त कर क्रेडिट जमा नहीं होगा।
बजट 2026-27 के बाद संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई अंतिम तारीख क्या है?
बजट 2026-27 में संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख निर्धारण वर्ष की **31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च** कर दी गई है। इससे करदाताओं को गलतियाँ सुधारने या रिटर्न में बदलाव करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
बजट 2026-27 के बाद विदेश यात्राओं और उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत लेनदेन पर स्रोत पर कर-संग्रह की दरें क्या हैं?
बजट 2026-27 में विदेश यात्राओं तथा उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े प्रेषणों पर **स्रोत पर कर-संग्रह की दर घटाकर 2%** कर दी गई है। उदारीकृत प्रेषण योजना के अन्य उद्देश्यों पर यह दर 20% रहेगी। जिन श्रेणियों में दर घटाई गई है, उनमें पहले अलग-अलग दरें लागू थीं।
