प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) शुरू की। यह एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार है, जिसके तहत देश के कृषि क्षेत्र में कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले 100 जिलों में छह वर्षों के दौरान ₹1.44 लाख करोड़ का निवेश होगा (हर साल ₹24,000 करोड़)।

योजना 36 मौजूदा योजनाओं का एक डिजिटल ढाँचे के तहत विलय करती है। इसका लक्ष्य 1.7 करोड़ किसानों की सहायता करना, फसल उत्पादकता 20-30% बढ़ाना और कटाई के बाद फसल को होने वाले नुकसान को 5% से नीचे लाना है। इसके तहत 10,000 महिला उत्पादक समूह बनाए जाएँगे, जिनसे 5 लाख महिला किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 12 जिले चुने गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के 9 और बिहार के 8 जिले हैं। राजस्थान के 5 जिले चुने गए हैं, जिनमें शुष्क पश्चिमी क्षेत्र के बाड़मेर, जालोर और सिरोही शामिल हैं।