केंद्र सरकार ने 19 मार्च को निर्यात संवर्धन मिशन के तहत ₹497 करोड़ के आवंटन वाली RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए सुदृढ़ता और माल-ढुलाई हस्तक्षेप) योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना पश्चिम एशिया में तनाव के कारण बढ़ी माल-ढुलाई लागत, ऊंचे बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े निर्यात जोखिमों से निपटती है। इसके तीन घटक हैं: 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच भेजी गई बीमित खेपों के लिए पूर्वव्यापी 100% जोखिम सुरक्षा; अगले तीन महीनों, यानी 16 मार्च से 15 जून 2026 के बीच भेजी गई खेपों के लिए भावी 95% जोखिम सुरक्षा; और MSME को माल-ढुलाई व बीमा लागत की 50% तक प्रतिपूर्ति, जिसकी सीमा प्रति निर्यातक ₹50 लाख है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) लिमिटेड दावों की जाँच, उन पर कार्रवाई और धनराशि वितरण की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए ₹497 करोड़ की RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए सुदृढ़ता और माल-ढुलाई हस्तक्षेप) योजना मंज़ूर की
Aसीधा उत्तर
सरकार ने पश्चिम एशिया में आए व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए तीन स्तरों की जोखिम सुरक्षा वाली ₹497 करोड़ की RELIEF योजना मंज़ूर की।
मुख्य तथ्य
- RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए सुदृढ़ता और माल-ढुलाई हस्तक्षेप) योजना को 19 मार्च को निर्यात संवर्धन मिशन के तहत ₹497 करोड़ के आवंटन के साथ मंज़ूरी दी गई।
- यह योजना पश्चिम एशिया में तनाव के कारण बढ़ती माल-ढुलाई लागत, ऊंचे बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े निर्यात जोखिमों से निपटने के लिए है।
- बीमित खेपों को 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के लिए पूर्वव्यापी 100% और 16 मार्च से 15 जून 2026 के लिए भावी 95% जोखिम सुरक्षा मिलेगी।
- MSME को माल-ढुलाई और बीमा लागत की 50% तक प्रतिपूर्ति मिलेगी, जिसकी सीमा प्रति निर्यातक ₹50 लाख है।
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) लिमिटेड दावों की जाँच, उन पर कार्रवाई और धनराशि वितरण की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: चर्चा कीजिए कि RELIEF योजना पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट से भारतीय निर्यातकों को कैसे बचाती है और निर्यात तंत्र को संकट से उबरने में इससे क्या मदद मिलती है। उत्तर (50 शब्द): निर्यात संवर्धन मिशन के तहत 19 मार्च को ₹497 करोड़ से मंज़ूर RELIEF योजना तीन स्तरों पर जोखिम सुरक्षा देती है: 100% पूर्वव्यापी बीमा, 95% भावी बीमा और MSME को माल-ढुलाई लागत की 50% प्रतिपूर्ति, जो प्रति निर्यातक ₹50 लाख तक है। ECGC इसे लागू कर पश्चिम एशिया के माल-ढुलाई और बीमा संबंधी झटकों से निर्यातकों को राहत देता है।
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स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकार ने 19 मार्च 2026 को कौन-सी RELIEF योजना मंज़ूर की?
**RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए सुदृढ़ता और माल-ढुलाई हस्तक्षेप)** योजना को **19 मार्च 2026** को निर्यात संवर्धन मिशन के तहत **₹497 करोड़** के आवंटन के साथ मंज़ूरी दी गई। इसे **पश्चिम एशिया में तनाव** के कारण बढ़ी माल-ढुलाई लागत, ऊंचे बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े निर्यात जोखिमों से भारतीय निर्यातकों को बचाने के लिए बनाया गया।
निर्यातकों के लिए RELIEF योजना के तीन घटक क्या हैं?
RELIEF योजना के तीन घटक हैं: 1. **पूर्वव्यापी 100% जोखिम सुरक्षा** — **14 फरवरी से 15 मार्च 2026** के बीच भेजी गई बीमित खेपों के लिए 2. **भावी 95% जोखिम सुरक्षा** — **16 मार्च से 15 जून 2026** के बीच भेजी गई खेपों के लिए (अगले तीन महीने) 3. **MSME प्रतिपूर्ति** — माल-ढुलाई और बीमा लागत की **50% तक**, **प्रति निर्यातक ₹50 लाख** की सीमा तक
RELIEF योजना के तहत MSME को निर्यात लागत पर कितनी प्रतिपूर्ति मिल सकती है?
RELIEF योजना के तहत **MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)** पश्चिम एशिया में तनाव के कारण बढ़ी माल-ढुलाई और बीमा लागत की **50% तक प्रतिपूर्ति** का दावा कर सकते हैं। प्रतिपूर्ति **प्रति निर्यातक ₹50 लाख** तक सीमित है। यह सहायता खास तौर पर छोटे निर्यातकों के लिए है, जिन पर बढ़ती माल-ढुलाई लागत का बोझ अपेक्षाकृत ज़्यादा पड़ता है।
RELIEF योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी किस एजेंसी की है?
**भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) लिमिटेड**, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी, RELIEF योजना की **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी** है। ECGC दावों की जाँच, उन पर कार्रवाई और पश्चिम एशिया में आए व्यवधानों से प्रभावित पात्र निर्यातकों को धनराशि देने के लिए ज़िम्मेदार है।
RELIEF योजना क्यों शुरू की गई और पश्चिम एशिया में तनाव से कौन-से निर्यात जोखिम पैदा होते हैं?
RELIEF योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि **पश्चिम एशिया में तनाव** (लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष) से भारतीय निर्यातकों के सामने कई बाधाएँ आईं: - जहाजों को स्वेज नहर से बचते हुए अफ्रीका के चारों ओर ले जाने के कारण **माल-ढुलाई लागत में तेज़ वृद्धि** - युद्ध-जोखिम वाले क्षेत्र घोषित होने के कारण **समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी** - संघर्ष वाले इलाकों में **माल खोने या उसके क्षतिग्रस्त होने का जोखिम** यह योजना संकट के दौरान भारत के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए **बीमा सुरक्षा और लागत प्रतिपूर्ति** दोनों देती है।
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