राजस्थान सरकार ने 2 से 15 अक्टूबर 2025 तक सहकार सदस्यता अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सहकारी समितियों में 10% वृद्धि की योजना की घोषणा की, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2,158 ग्राम पंचायतों में नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्थापित की जाएंगी। राज्यभर में PACS स्तर के 8,600 शिविर आयोजित किए गए और 1.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। सरकार ने 2001 के कानून को बदलने के लिए नया सहकारी अधिनियम लाने की भी घोषणा की।