राजस्थान सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने और राज्य के औद्योगिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 12 नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियाँ लाने की घोषणा की। ये नई नीतियाँ दिसंबर 2023 में भजन लाल शर्मा की सरकार के सत्ता में आने के बाद से पहले से लागू 22 क्षेत्रीय नीतियों के अतिरिक्त हैं। 12 प्रस्तावित नई नीतियाँ उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़ी होंगी: सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा और एयरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन, टिकाऊ उद्योग, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, फिनटेक, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, कृषि-प्रसंस्करण, रचनात्मक उद्योग और खेल बुनियादी ढाँचा। प्रमुख प्रोत्साहनों में पूंजी सब्सिडी, बिजली टैरिफ रियायतें और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत एकल-खिड़की मंजूरी शामिल हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति का विशेष रणनीतिक महत्व है — राजस्थान की विशाल सौर ऊर्जा क्षमता और भूमि उपलब्धता इसे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आदर्श बनाती है। राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन 2024 में राज्य को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।