समाचारों में विज्ञान और तकनीक से जुड़े घटनाक्रम

समाचारों में विज्ञान और तकनीक को सिर्फ़ नई मशीनों या मोबाइल अनुप्रयोगों की सूची की तरह न पढ़ें। UPSC के लिए असली बात यह है कि कोई वैज्ञानिक बदलाव शासन, अधिकार, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आम जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है।

• परीक्षा के लिए परिभाषा: कोई तकनीकी घटनाक्रम तब अहम बनता है जब उससे जनकल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, अधिकार, अंतरराष्ट्रीय संबंध या सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदलता है।
• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 51A(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा तथा सुधार की भावना विकसित करने को मूल कर्तव्य बनाता है। अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य, पर्यावरण, जीवन और निजता से जुड़े तकनीकी विवादों का आधार है। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2) इंटरनेट पर अभिव्यक्ति, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के नियमन और गलत सूचना के मामलों में काम आते हैं। अनुच्छेद 14 डिजिटल भेदभाव या मनमाने वर्गीकरण की जांच में अहम है।
• विधायी क्षेत्र: संघ सूची की प्रविष्टि 31 डाक, तार, टेलीफोन, वायरलेस और प्रसारण को समेटती है; प्रविष्टि 65 संघीय प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ती है; प्रविष्टि 66 उच्च शिक्षा और शोध में समन्वय तथा मानक से जुड़ी है। पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइन संघ सूची की प्रविष्टि 49 में आते हैं।
• मुख्य कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; दूरसंचार अधिनियम, 2023; पेटेंट अधिनियम, 1970; परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962; जैव विविधता अधिनियम, 2002; और भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999, जहां तकनीक पारंपरिक ज्ञान और जैव संसाधनों से जुड़ती है।
• नीतिगत स्तर: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मसौदा, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन 2024, जैव-अर्थव्यवस्था नीति 2024, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ISRO, DRDO, CSIR, ICMR तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की क्षेत्रीय पहलें।
• परीक्षा में सावधानी: तकनीक की खबर अक्सर अपने कानूनी आधार से पूछी जाती है: निजता के लिए अनुच्छेद 21, अभिव्यक्ति के लिए अनुच्छेद 19, स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार अधिनियम, पेटेंट के लिए धारा 3(d), और जैव संसाधनों के लिए जैव विविधता अधिनियम।
• सीमा: भारत में विज्ञान-तकनीक के लिए एक ही व्यापक कानून नहीं है। शासन कई मिशनों, नियामक निकायों, मंत्रालयों, मानक संस्थाओं, सरकारी खरीद नियमों और न्यायिक सिद्धांतों में फैला है; इसलिए बड़ी बातों से ज़्यादा सही साधन पहचानना ज़रूरी है।