अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय मंच

अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय मंच वे व्यवस्थाएं हैं जिनके ज़रिए देश नियम, संसाधन, सुरक्षा-हित और राजनीतिक संदेश आपस में साधते हैं।

• मूल बात: किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के पास आम तौर पर चार्टर या संधि, तय अंग, सदस्यता नियम और स्थायी सचिवालय होता है; कई मंच इससे ढीले होते हैं और शिखर सम्मेलन तथा सहमति से चलते हैं।
• संस्थागत रूप: UN, WHO, WTO, IMF और विश्व बैंक जैसे निकाय लिखित आधार, तय निर्णय-प्रक्रिया और नियमित कामकाज रखते हैं।
• मंच वाला रूप: G20, BRICS, QUAD, SCO, SAARC और ASEAN से जुड़े मंच इसलिए अहम हैं क्योंकि इनके ज़रिए नेता प्राथमिकताएं, नई पहल और साझा रुख घोषित करते हैं।
• UPSC के लिहाज़ से सावधानी: हर घोषणा को संधि न मानें। घोषणा नीति को दिशा दे सकती है, पर भारत में उसका घरेलू कानूनी असर आम तौर पर मौजूदा कानून, कार्यपालिका की शक्ति या संसद के बनाए कानून से ही आता है।
• भारत का पहलू: भारत बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल UNSC सुधार, विकास वित्त, तकनीक तक पहुंच, आतंकवाद-विरोध, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, आपदा राहत, संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के लिए करता है।
• समसामयिकी वाला हिस्सा: स्थिर आधार छोटा है: UN चार्टर, भारतीय संविधान की संबंधित धाराएं, सदस्यता और निर्णय नियम। बदलता हुआ हिस्सा शिखर सम्मेलनों, नए सदस्यों, अध्यक्षताओं, घोषणाओं और मुद्दा-आधारित पहलों से आता है।
• प्रीलिम्स में पूछताछ: सदस्यता, अंग, मतदान नियम, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, भारत की भूमिका, नए सदस्य और यह फर्क कि निकाय संधि-आधारित है या अनौपचारिक।
• संतुलित समझ: सार्वजनिक भाषणों में “वैश्विक शासन” की भाषा बड़ी हो सकती है। परीक्षा में देखें कि फैसला कौन करता है, किस नियम से करता है और क्या भारत ने कोई कानूनी दायित्व स्वीकार किया है।
• विषय-संबंध: यह अध्याय अर्थव्यवस्था में IMF, WTO और विश्व बैंक, पर्यावरण में जलवायु कूटनीति, विज्ञान-तकनीक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और राजव्यवस्था में अनुच्छेद 253 से जुड़ता है।
• प्राथमिकता: UN, G20, BRICS, QUAD और SCO केंद्र में रखें; SAARC, ASEAN, बिम्सटेक, आईओआरए, IAEA, WHO, WTO, IMF और विश्व बैंक आसपास के स्मरण-बिंदु हैं।