स्वास्थ्य, खाद्य एवं पोषण

पीएमजेएवाई, उसका 70+ विस्तार और राजस्थान की व्यवस्थाएँ स्वास्थ्य-वित्त और कानूनी हक के जुड़े हुए, लेकिन अलग हिस्से हैं। एबी-पीएमजेएवाई का राष्ट्रीय शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची से हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2026 की सामग्री के अनुसार इसमें 12.37 करोड़ से अधिक पात्र गरीब और कमजोर परिवार, यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। पात्र परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक इलाज के लिए हर साल ₹5 लाख तक नकदरहित अस्पताल-देखभाल पा सकता है। पोर्टेबिलिटी और दावा-निपटान इलाज की पहुँच आसान करते हैं। इसके विपरीत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पैकेज नहीं देते, बल्कि प्राथमिक देखभाल मजबूत करते हैं।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड और 70+ विस्तार

आयुष्मान वय वंदना कार्ड 29 अक्तूबर 2024 को शुरू हुए एबी-पीएमजेएवाई के 70+ विस्तार का पहचान और पहुँच कार्ड है। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं; सामाजिक-आर्थिक स्थिति से पात्रता नहीं बदलती। यह कोई अलग अस्पताल व्यवस्था नहीं है, बल्कि पात्र व्यक्ति को तय बीमा या आश्वासन व्यवस्था के तहत इलाज लेने का रास्ता देता है। इस विस्तार का दायरा लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक और 4.5 करोड़ परिवार है तथा कवर ₹5 लाख है।

राजस्थान की व्यवस्थाएँ

राजस्थान के राज्य-वित्तपोषित नकदरहित बीमा और स्वास्थ्य-अधिकार कानून को केंद्रीय योजना से अलग समझना चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से चली और बाद में इसका घोषित कवर ₹25 लाख तक पहुँचा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 बीमा सीमा से आगे जाकर पहले भुगतान के बिना आपात इलाज का कानूनी आधार देता है। परीक्षा में बीमा कवर, उसे पाने के कार्ड और आपात इलाज के कानूनी हक का फर्क साफ़ रखते हुए यह बताना चाहिए कि तीनों इलाज की बाधाएँ घटाते हैं।