कृषि विकास

भारत में कृषि विकास को उत्पादकता, आय, कीमत, जोखिम और बाजार संस्थाओं की जुड़ी हुई नीति-श्रृंखला के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि किसान की वास्तविक कमाई इन सभी कड़ियों के साथ चलने पर ही टिकती है।

भारत में कृषि विकास उत्पादकता, आय, मूल्य, जोखिम और बाजार संस्थाओं की जुड़ी हुई श्रृंखला है।

सामाजिक और राज्यीय संदर्भ

• कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ अब भी 46.1 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी से कहीं अधिक लोगों की आजीविका कृषि नीति से प्रभावित होती है।
• पीआईबी पर प्रकाशित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ भारत के लगभग 46.1 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती हैं।
• फसल अर्थव्यवस्था में राज्यीय भिन्नता भी गहरी है: राजस्थान के 10 कृषि-जलवायु क्षेत्र बाजरा, सरसों, चना, जीरा, ग्वार और पशुपालन आय को राज्य नीति के केंद्र में रखते हैं।

पीएम-किसान: आय-आधार

| योजना | आरंभ | लाभ | पात्र समूह | नीति भूमिका |

|---|---|---|---|

| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) | 24 फरवरी 2019 | प्रति वर्ष 6000 रुपये तीन 2000 रुपये किस्तों में | पात्र भूमिधारी किसान परिवार | मूल्य खरीद, बीमा या इनपुट सब्सिडी से अलग आय-आधार बनाती है |

• जयपुर या नागौर के किसान के लिए यह अंतरण फसल चयन तय नहीं करता, पर बीज, उर्वरक, डीजल और मजदूरी भुगतान से पहले नकदी दबाव घटाता है।

कृषि विकास की दो परतें

• कोई भी परत कमजोर हो तो कृषि संकट रह सकता है।
• इसी कारण इस विषय में हरित क्रांति, एमएसपी, पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम, एफपीओ और प्राकृतिक खेती को अलग-अलग योजनाओं की तरह नहीं, आपस में जोड़कर पढ़ना चाहिए।

तुरंत नकद राहत और लंबे समय की कृषि वृद्धि

• इस नीति-श्रृंखला में तुरंत मिलने वाली नकद राहत और लंबे समय की कृषि वृद्धि अलग भूमिकाएँ निभाती हैं।
• आय सहायता किसान को मजबूरी में कर्ज लेने से बचा सकती है, लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी की जाँच, उपयुक्त बीज, पानी पर नियंत्रण, कृषि विशेषज्ञों की खेत तक पहुँच और भरोसेमंद बाजार भी चाहिए।
• राजस्थान के छोटे किसान के लिए नकद भुगतान, खरीद केंद्र और भंडारण की सुविधा अलग-अलग रुकावटें दूर करते हैं।
• उत्तर में आय सहायता को उत्पादकता का और सरकारी खरीद को बाजार सुधार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।