मुख्य तथ्य

  • 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा और 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क जोड़ा।
  • अनुच्छेद 243G पंचायत शक्तियों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और ग्यारहवीं अनुसूची से जोड़ता है।
  • अनुच्छेद 243W नगरपालिका शक्तियों को शहरी योजना और बारहवीं अनुसूची के कार्यों से जोड़ता है।
  • अनुच्छेद 243E और 243U पांच वर्ष का कार्यकाल और समय पर स्थानीय चुनाव कराना अनिवार्य बनाते हैं।
  • राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 राज्य क्रियान्वयन का आधार हैं।

मुख्य बिंदु

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    73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा और 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क जोड़ा।

  2. 2

    अनुच्छेद 243G पंचायत शक्तियों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और ग्यारहवीं अनुसूची से जोड़ता है।

  3. 3

    अनुच्छेद 243W नगरपालिका शक्तियों को शहरी योजना और बारहवीं अनुसूची के कार्यों से जोड़ता है।

  4. 4

    अनुच्छेद 243E और 243U पांच वर्ष का कार्यकाल और समय पर स्थानीय चुनाव कराना अनिवार्य बनाते हैं।

  5. 5

    स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण अब कृष्णमूर्ति, गवली और वाघ के अनुभवजन्य त्रिस्तरीय परीक्षण पर टिकता है।

  6. 6

    राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 राज्य क्रियान्वयन का आधार हैं।

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स्थानीय शासन को संविधान में तीसरा स्तर कैसे मिला?

स्थानीय शासन को संविधान में तीसरा स्तर संविधान के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों से मिला, जिन्होंने ग्रामीण पंचायतों के लिए भाग 9 और शहरी नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क जोड़ा। पंचायती राज मंत्रालय के ग्यारहवीं अनुसूची पृष्ठ के अनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं।

शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन दो जुड़े हुए 1992 संशोधनों से संवैधानिक तीसरा स्तर बना।

संवैधानिक विभाजन

पक्षसंवैधानिक स्रोतसंस्थागत ढांचाराजस्थान में कानून
ग्रामीणसंविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने पंचायतों के लिए भाग 9 बनायाभाग 9 अनुच्छेद 243 की परिभाषाओं से शुरू होकर ग्राम सभा, पंचायत गठन, आरक्षण, अवधि, चुनाव, वित्त और योजना तक ग्रामीण व्यवस्था बनाता हैराजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
शहरीसंविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क बनायाभाग 9क इसी शहरी ढांचे को नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम, वार्ड समितियों, आरक्षण, अवधि, चुनाव, वित्त और योजना के रूप में रखता हैराजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

अनुसूचियां

अनुसूचीविषयों की संख्याउदाहरण
ग्यारहवीं अनुसूची29 ग्रामीण विषयकृषि, लघु सिंचाई, सड़क, ग्रामीण आवास और गरीबी उन्मूलन
बारहवीं अनुसूची18 शहरी विषयशहरी योजना, भूमि उपयोग नियमन, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन, झुग्गी सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन

राजस्थान में प्रयोग

  • राजस्थान ग्रामीण पक्ष को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से और शहरी पक्ष को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 से लागू करता है।
  • बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत, अजमेर की पंचायत समिति और जयपुर जिले की ज़िला परिषद भाग 9 से जुड़ती हैं।
  • जयपुर, कोटा या जोधपुर की नगरपालिका संस्थाएं भाग 9क और राज्य नगरपालिका कानून से चलती हैं।
  • अनुच्छेद 243जी - पंचायतों की शक्तियां और अनुच्छेद 243W - नगरपालिकाओं की शक्तियां सक्षमकारी प्रावधान हैं; वास्तविक अधिकार राज्य कानून से मिलते हैं।

अनुच्छेद-जोड़े

अनुच्छेद-जोड़ाव्यवस्था
अनुच्छेद 243सी और अनुच्छेद 243आरअनुच्छेद 243सी पंचायत संरचना को राज्य कानून पर छोड़ता है, जबकि अनुच्छेद 243आर नगरपालिका संरचना से जुड़ता है
अनुच्छेद 243ओ और अनुच्छेद 243जेडजीअनुच्छेद 243ओ और अनुच्छेद 243जेडजी चुनाव विवादों को सामान्य न्यायालय हस्तक्षेप के बजाय चुनाव याचिका मार्ग में रखते हैं

दो छोटे अनुच्छेद-जोड़े इस पूरे ढांचे को साफ़ रखते हैं।

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संभावितसंभावित प्रश्न

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1MCQकौन सा संवैधानिक युग्म ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन को सही अलग करता है?1 अंक · 50 शब्द
  1. Aभाग 9 - पंचायतें; भाग 9क - नगरपालिकाएंसही
  2. Bभाग 9 - नगरपालिकाएं; भाग 9क - पंचायतें
  3. Cभाग 10 - पंचायतें; भाग 11 - नगरपालिकाएं
  4. Dभाग 4क - पंचायतें; भाग 4 - नगरपालिकाएं

व्याख्या

विकल्प क सही है क्योंकि 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 और 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क जोड़ा। विकल्प ख दोनों भाग उलट देता है। विकल्प ग स्थानीय शासन को दूसरे संवैधानिक भागों से मिला देता है। विकल्प घ स्थानीय शासन को कर्तव्यों और निदेशक तत्वों से मिला देता है।

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