संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय

संवैधानिक और सांविधिक निकाय में असली फर्क उनके अधिकार के कानूनी स्रोत, हटाने की सुरक्षा, प्रतिवेदन-रेखा और न्यायिक पुनरावलोकन से तय होता है, प्रतिष्ठा से नहीं। विधि और न्याय मंत्रालय के संविधान-पाठ में संशोधन 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 तक समाहित बताए गए हैं, इसलिए निकाय का स्रोत देखते समय अद्यतन संविधान-पाठ को आधार बनाना चाहिए।

राज्य स्तर और संशोधन-सीमा

• राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग: इसी भेद को राज्य स्तर पर दिखाते हैं।
• निर्माण-स्रोत: किसी निकाय का निर्माण-स्रोत यह भी तय करता है कि उसे किस हद तक संशोधित किया जा सकता है — संवैधानिक निकाय को छेड़ने के लिए संविधान संशोधन चाहिए, जबकि सांविधिक निकाय का ढांचा साधारण कानून बदलकर बदला जा सकता है।
• संसद: साधारण अधिनियम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या अनुच्छेद 324 को समाप्त नहीं कर सकती।
• सांविधिक ढांचा: संवैधानिक सीमाओं के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग के लिए सूचना अधिनियम या केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बदला जा सकता है।

प्रतिवेदन और मुकदमेबाजी

• नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: रिपोर्ट विधानमंडलों के सामने रखी जाती है।
• वित्त आयोग: अनुशंसाएं राष्ट्रपति को जाती हैं।
• सांविधिक आयोग: अपने अधिनियम में दिए कार्यपालिका मार्ग से प्रतिवेदन भेजते हैं।
• अनुच्छेद-जड़: निकाय की अनुच्छेद-जड़ यह भी तय करती है कि उससे जुड़ी मुकदमेबाजी किस स्तर पर शुरू होगी — संवैधानिक निकाय की गड़बड़ी सीधे संवैधानिक प्रश्न बनती है, जबकि सांविधिक निकाय का विवाद पहले उसके मूल अधिनियम की व्याख्या से शुरू होता है।
• संवैधानिक प्रश्न: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हटाने या निर्वाचन आयोग नियंत्रण की गड़बड़ी संवैधानिक प्रश्न बनती है।
• मूल अधिनियम की व्याख्या: केंद्रीय सूचना आयोग नियुक्ति या केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रक्रिया की गड़बड़ी पहले मूल अधिनियम की व्याख्या से शुरू होती है।