राजस्थान में नगरीकरण

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान, पूरे भारत की तुलना में कम नगरीकृत था। राज्य की बड़ी शहरी आबादी कुछ शहरों, गलियारों और जिला मुख्यालयों में असमान रूप से केंद्रित थी।

राजस्थान की नगरीकरण दर इस विषय की मूल संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 1,70,48,085 शहरी निवासी थे।

मुख्य जनगणना संख्याएँ

अंतर का अर्थ

• यह केवल दशमलव का अंतर नहीं है; इसके पीछे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र, बिखरी हुई बसावट, पानी की कमी और कई बड़े गांवों को पूर्ण शहरी सेवाएँ मिलने में हुई देरी है।
• वृद्धि हुई, लेकिन अधिक औद्योगीकृत राज्यों जैसी तेज संरचनात्मक छलांग नहीं आई।
• आरएएस भूगोल में नगरीकरण को केवल कुल जनसंख्या से नहीं, बल्कि बसावट के क्रम और क्षेत्रीय जल सीमाओं के साथ पढ़ना चाहिए।
• केवल जयपुर-कोटा-अजमेर की तस्वीर से डूंगरपुर, बाड़मेर या बांसवाड़ा को नहीं समझा जा सकता।
• कई गांवों वाला जिला भी मजबूत कस्बाई केंद्र रख सकता है, यदि वह परिवहन, खनन, पर्यटन, प्रशासन या शिक्षा गलियारे पर स्थित हो।

क्षेत्रीय वितरण

• जनगणना 2011 के राजस्थान के 297 नगरों का वितरण असमान था।
• पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती, जयपुर क्षेत्र, अजमेर-मेवाड़ पर्यटन पट्टी और कुछ मरुस्थलीय संसाधन जिलों में नगरीकरण के रास्ते अलग-अलग रहे।
• इसलिए यही जनगणना प्रतिशत तीन प्रश्न उठाता है:
• शहर कितने बड़े हैं,
• कितने नगरों को नगरपालिका दर्जा मिला है,
• कौन-से जिले सामाजिक और आर्थिक रूप से अब भी ग्रामीण हैं।

घरेलू मांग और सेवा क्षमता

• नगरीकरण से पाइप से पानी, सीवर, किराये के घर, स्ट्रीट लाइट, पक्की सड़कें, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन की मांग बढ़ती है, भले ही हर बसावट महानगरीय न दिखे।
• गर्मी, धूल और अनियमित मानसूनी निकासी से जलवायु का दबाव बढ़ता है।
• राजस्थान में यह मांग अक्सर मध्यम नगरों और शहरी बनते गांवों में आती है, जहाँ नगर निकायों की आय सीमित रहती है; इसलिए जनगणना के आँकड़ों को सेवा क्षमता के साथ पढ़ना ज़रूरी है।