मुख्य तथ्य

  • राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹18.75 लाख करोड़ और सेवा क्षेत्र 47.71 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
  • 2025-26 में चालू कीमतों पर कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ 25.74 प्रतिशत तथा उद्योग 26.55 प्रतिशत सकल राज्य मूल्य वर्धन देते हैं।
  • राजस्थान राज्य बजट 2023-24 पर्यटन उद्योग दर्जा, मिलेट प्रोत्साहन और कृषि-उद्योग भूमि-दर नीति का आधार है।
  • राजस्थान राज्य बजट 2024-25 किसान आय सहायता, गोपाल क्रेडिट कार्ड और मंगला पशु बीमा उपायों का आधार है।
  • रीको कालक्रम में 28 मार्च 1969 निगमित तिथि और 1 जनवरी 1980 वर्तमान औद्योगिक विकास पहचान की विभाजन तिथि है।

मुख्य बिंदु

  1. 1

    राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹18.75 लाख करोड़ और सेवा क्षेत्र 47.71 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

  2. 2

    2025-26 में चालू कीमतों पर कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ 25.74 प्रतिशत तथा उद्योग 26.55 प्रतिशत सकल राज्य मूल्य वर्धन देते हैं।

  3. 3

    राजस्थान राज्य बजट 2023-24 पर्यटन उद्योग दर्जा, मिलेट प्रोत्साहन और कृषि-उद्योग भूमि-दर नीति का आधार है।

  4. 4

    राजस्थान राज्य बजट 2024-25 किसान आय सहायता, गोपाल क्रेडिट कार्ड और मंगला पशु बीमा उपायों का आधार है।

  5. 5

    रीको कालक्रम में 28 मार्च 1969 निगमित तिथि और 1 जनवरी 1980 वर्तमान औद्योगिक विकास पहचान की विभाजन तिथि है।

  6. 6

    खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना 2011-12 योजना आधार है; जोधपुर-पाली-मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से 30 किमी है।

  7. 7

    पचपदरा (बालोतरा जिला) स्थित बाड़मेर रिफाइनरी और राजस्थान पेट्रो जोन पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जोड़ते हैं।

राजस्थान में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का 2025-26 आर्थिक चित्र क्या है?

राजस्थान में 2025-26 में चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹18.75 लाख करोड़ अनुमानित है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसके बाद उद्योग और कृषि का स्थान है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चालू कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 में ₹18.75 लाख करोड़ अनुमानित है, जो 2024-25 के ₹17.01 लाख करोड़ से अधिक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 राज्य अर्थव्यवस्था का वर्तमान आधिकारिक आधार है, क्योंकि इसी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य मूल्य वर्धन, क्षेत्रीय हिस्सेदारी, वित्तीय संकेतक और विकास आँकड़े एक साथ मिलते हैं। इसी आधिकारिक समीक्षा के अनुसार 2025-26 में सेवा क्षेत्र की सकल राज्य मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 47.71 प्रतिशत है, इसलिए राजस्थान को केवल कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था मानना अधूरा उत्तर होगा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार

वर्षचालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद
2025-26₹18.75 लाख करोड़
2024-25₹17.01 लाख करोड़
  • यह आधार कृषि, उद्योग और सेवाओं को अलग-अलग विभाग नहीं, बल्कि एक ही राज्य उत्पादन के योगदानकर्ता के रूप में दिखाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय हिस्सेदारी

समीक्षा के अनुसार 2025-26 में चालू कीमतों पर क्षेत्रीय हिस्सेदारी इस प्रकार है।

क्षेत्रहिस्सेदारीशामिल घटक
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ25.74 प्रतिशतफसल, पशुधन, मत्स्य और वानिकी
उद्योग26.55 प्रतिशतखनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण
सेवा क्षेत्र47.71 प्रतिशतव्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएँ, अचल संपत्ति, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ
  • इससे स्पष्ट है कि राजस्थान केवल कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है, फिर भी वर्षा-आधारित खेती और पशुधन जोखिम नीति के केंद्र में रहते हैं।

स्थानों की भूमिका

क्षेत्रीय समूहआर्थिक संबंध
बाड़मेर, जोधपुर, पाली, भिवाड़ी, नीमराना, खुशखेड़ा, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा और कोटाकच्चे माल, भूमि, परिवहन और बाजार को जोड़ते हैं
पश्चिमी राजस्थानजल-जोखिम और पेट्रोलियम आधारित विविधीकरण चाहिए
उत्तर-पूर्वी राजस्थानराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गलियारा अवसंरचना से जुड़ता है
दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थानखनिज, सीमेंट, वस्त्र और इंजीनियरिंग से जुड़ते हैं
  • इसी ढाँचे में राजस्थान राज्य बजट 2023-24 और राजस्थान राज्य बजट 2024-25 की घोषणाएँ रखी जाती हैं।

उत्पादन आकार और क्षेत्रीय भूमिका

  • कृषि की हिस्सेदारी सेवाओं से कम है, लेकिन यह खाद्य सुरक्षा, पशुधन आय और कच्चे माल की आपूर्ति का आधार है।
  • उद्योग की हिस्सेदारी कृषि के करीब है, पर इसका जिला-स्तरीय विस्तार खनिज, निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग, वस्त्र और पेट्रोलियम से जुड़े केंद्रों में सघन है।
  • सेवाएँ संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी हैं क्योंकि इनमें व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, वित्त, पेशेवर सेवाएँ और प्रशासन शामिल हैं; खेत उत्पादन या औद्योगिक आवाजाही बढ़ने पर ये भी फैलती हैं।

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