राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएँ और कल्याणकारी योजनाएँ

राजस्थान में आधारभूत संरचना का राजकोषीय आधार राज्य बजट के पूंजीगत व्यय, योजनागत बजट व्यय और सड़क, पेयजल, बिजली, नगरीय सेवाओं व औद्योगिक क्षेत्रों पर की गई पूंजी-प्रधान प्रतिबद्धताओं से बनता है। राजस्थान राज्य बजट 2023-24 राज्य में आधारभूत संरचना की दिशा समझने का सबसे नज़दीकी आधार है, क्योंकि इसमें सड़कों, पेयजल, बिजली, नगरीय सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों को पूंजी-प्रधान प्रतिबद्धताओं के रूप में रखा गया था। राजस्थान वित्त विभाग के 2024-25 बजट सार के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 11,986.10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जो सड़क और संपर्क-आधारित आधारभूत संरचना की बजटीय प्राथमिकता दिखाता है। राजस्थान वित्त विभाग के बजट एट अ ग्लांस 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय 53,686.15 करोड़ रुपये दर्ज है, इसलिए आधारभूत संरचना को राजस्व खर्च नहीं, टिकाऊ परिसंपत्ति बनाने वाले खर्च से पहचानना चाहिए।

बजट और सांख्यिकीय ढांचा

पूंजीगत व्यय का महत्त्व

• यह आँकड़ा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि राजस्थान में आधारभूत संरचना कोई एक योजना नहीं है, बल्कि बजट अनुदान, बाह्य सहायता, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय गलियारों से जुड़ी पूंजीगत श्रृंखला है।
• यह ढांचा टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण को नियमित राजस्व व्यय से अलग करता है।
• सड़क पुल, संचरण उपकेंद्र या सीवरेज ट्रंक लाइन भविष्य की सेवा क्षमता बदलते हैं, जबकि वेतन और सब्सिडी मुख्यतः वर्तमान सेवाएँ चलाते हैं।
• इसलिए राजस्थान के राजकोषीय दस्तावेज आधारभूत संरचना की गुणवत्ता का पहला संकेत देते हैं।
• 2025-26 के पूंजीगत परिव्यय की परीक्षा-समझ यह है कि बजट में खर्च का नाम देखकर नहीं, उससे बनने वाली टिकाऊ परिसंपत्ति देखकर आधारभूत संरचना को पहचाना जाए।

जिलेवार और विभागीय ढांचा

क्षेत्रीय ज़रूरतें