संस्थाएँ: संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, नीति आयोग

पेपर III |इकाई 2 |PYQ पैटर्न

आख़िरी अपडेट: 11 जून 2026 समीक्षक: Aspirant Academy संपादकीय टीम

अध्ययन सामग्री

पेपर पेपर III

इकाई 2

1. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय है; अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; अनुच्छेद 317 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच पर पद से हटाया जा सकता है।
2. भारत निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324 द्वारा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण; 2023 संशोधन से चयन समिति में PM, कैबिनेट मंत्री एवं विपक्ष के नेता।
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) — अनुच्छेद 148; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की तरह हटाया जाए; डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान के अंतर्गत "सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी" कहा।
4. वित्त आयोग — अनुच्छेद 280; प्रत्येक 5 वर्ष पर; 15वें वित्त आयोग (N.K. सिंह, 2020–25) ने राज्यों को विभाज्य कर-पूल का 41% अनुशंसित किया।
5. लोकपाल — लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 (2019 से क्रियाशील); PM, मंत्री, सांसद, ग्रुप A–D अधिकारियों की जाँच; प्रथम अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019)।
6. नीति आयोग — जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया; PM पदेन अध्यक्ष; यह संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं — कार्यकारी आदेश द्वारा; वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं; सहकारी संघवाद पर बल।
7. राज्य लोक सेवा आयोग — अनुच्छेद 315; राज्यपाल नियुक्त, किंतु हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को; अनुच्छेद 323 — संयुक्त PSC का प्रावधान।
8. आदर्श आचार संहिता (MCC) — चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषणा से लागू; विधिक नहीं किंतु अनुच्छेद 324 से बल; नई योजनाओं व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक।
9. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005–08), अध्यक्ष वीरप्पा मोइली, ने निर्धारित समय-सीमा में केंद्र में लोकपाल और सभी राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की; नागरिक चार्टर को कानूनी आधार देने पर बल।
10. CAG के तीन लेखापरीक्षा कार्य: (i) नियमितता/अनुपालन — नियमानुसार व्यय; (ii) विनियोग — संसद-अनुमोदित अनुदान; (iii) निष्पादन/कार्यकुशलता — परिणाम मूल्यांकन; सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) CAG रिपोर्ट पर आधारित।
11. अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का दायित्व: (a) कर-राजस्व वितरण; (b) अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान; (c) पंचायत/नगरपालिका के लिए राज्य-निधि संवर्धन; (d) राष्ट्रपति-निर्दिष्ट अन्य मामले।

मुख्य तथ्य

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय है; अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं;
भारत निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324 द्वारा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण;
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) — अनुच्छेद 148; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की तरह हटाया जाए; डॉ.
वित्त आयोग — अनुच्छेद 280; प्रत्येक 5 वर्ष पर; 15वें वित्त आयोग (N.K. सिंह, 2020–25) ने राज्यों को विभाज्य कर-पूल का 41% अनुशंसित किया।
लोकपाल — लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 (2019 से क्रियाशील); PM, मंत्री, सांसद, ग्रुप A–D अधिकारियों की जाँच;

मुख्य बिंदु

1
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय है; अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; अनुच्छेद 317 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच पर पद से हटाया जा सकता है।
2
भारत निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324 द्वारा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण; 2023 संशोधन से चयन समिति में PM, कैबिनेट मंत्री एवं विपक्ष के नेता।
3
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) — अनुच्छेद 148; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की तरह हटाया जाए; डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान के अंतर्गत "सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी" कहा।
4
वित्त आयोग — अनुच्छेद 280; प्रत्येक 5 वर्ष पर; 15वें वित्त आयोग (N.K. सिंह, 2020–25) ने राज्यों को विभाज्य कर-पूल का 41% अनुशंसित किया।
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लोकपाल — लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 (2019 से क्रियाशील); PM, मंत्री, सांसद, ग्रुप A–D अधिकारियों की जाँच; प्रथम अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019)।
6
नीति आयोग — जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया; PM पदेन अध्यक्ष; यह संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं — कार्यकारी आदेश द्वारा; वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं; सहकारी संघवाद पर बल।
7
राज्य लोक सेवा आयोग — अनुच्छेद 315; राज्यपाल नियुक्त, किंतु हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को; अनुच्छेद 323 — संयुक्त PSC का प्रावधान।
8
आदर्श आचार संहिता (MCC) — चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषणा से लागू; विधिक नहीं किंतु अनुच्छेद 324 से बल; नई योजनाओं व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक।
9
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005–08), अध्यक्ष वीरप्पा मोइली, ने निर्धारित समय-सीमा में केंद्र में लोकपाल और सभी राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की; नागरिक चार्टर को कानूनी आधार देने पर बल।
10
CAG के तीन लेखापरीक्षा कार्य: (i) नियमितता/अनुपालन — नियमानुसार व्यय; (ii) विनियोग — संसद-अनुमोदित अनुदान; (iii) निष्पादन/कार्यकुशलता — परिणाम मूल्यांकन; सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) CAG रिपोर्ट पर आधारित।
11
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का दायित्व: (a) कर-राजस्व वितरण; (b) अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान; (c) पंचायत/नगरपालिका के लिए राज्य-निधि संवर्धन; (d) राष्ट्रपति-निर्दिष्ट अन्य मामले।

परिचय एवं संदर्भ

विषय ११६ भारत के प्रमुख जवाबदेही और विनियामक संस्थानों को शामिल करता है — वे संस्थाएँ जो स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष भर्ती, स्वतंत्र लेखापरीक्षण, राजकोषीय संघवाद, भ्रष्टाचार-विरोधी निगरानी और विकास-योजना सुनिश्चित करती हैं। ये संस्थान भारत की लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की रीढ़ हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के आरएएस प्रारंभिक परीक्षा २०२४ पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर २०० अंकों और १५० प्रश्नों का है; इसी शासन खंड में भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग और लोकपाल जैसे संस्थान सूचीबद्ध हैं।

पिछले वर्षों के प्रश्नों का डेटा दर्शाता है कि यह विषय २०१६ (राज्य निर्वाचन आयोग प्रश्न, ५ अंक), २०१८ (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/वित्त आयोग, ५ अंक) और २०२३ (अनुच्छेद ३१५ राज्य लोक सेवा आयोग संरचना, ७ अंक) में आया है। २०२६ के पाठ्यक्रम में नीति आयोग और लोकपाल को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है — दोनों पिछले वर्षों के प्रश्नों में पहले अनुपस्थित थे — इससे ये उच्च संभावना वाले प्रश्न बन जाते हैं।

५० शब्दों के उत्तर के लिए परीक्षा रणनीति: संस्था की पहचान करें → संवैधानिक/वैधानिक आधार बताएँ → प्रमुख शक्ति या हालिया विकास का उल्लेख करें। १५० शब्दों के उत्तर के लिए: परिभाषा → संरचना → शक्तियाँ/कार्य → हालिया सुधार → समालोचनात्मक मूल्यांकन।

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संभावित संभावित RAS प्रश्न

PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित

1 5M भारत की वित्तीय प्रशासन व्यवस्था में CAG की क्या भूमिका है? वह किन प्रकार की लेखापरीक्षाएँ करता है? 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

CAG (अनुच्छेद 148) भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा प्राधिकरण है। यह (1) नियमितता — नियमानुसार व्यय; (2) विनियोग — संसद-अनुमोदित अनुदान; (3) निष्पादन — परिणाम मूल्यांकन जाँचता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति → संसद → PAC को जाती है। डॉ. अंबेडकर ने इसे "संविधान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी" कहा।

~50 शब्द • 5 अंक