RAS प्रश्न
दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विधेयक विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करता है। 2. इस विधेयक के तहत IRDAI को गलत लाभ वापस कराने की शक्तियाँ मिलती हैं। 3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक बढ़ाई गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3।
सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, 2025 में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शुद्ध स्वामित्व निधि आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से ₹1,000 करोड़ की गई, IRDAI को गलत लाभ वापस कराने की शक्ति दी गई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक बढ़ाई गई।
व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। भारत में शाखा स्थापित करके विदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाली विदेशी कंपनी या निकाय के पंजीकरण के लिए कम-से-कम ₹1,000 करोड़ शुद्ध स्वामित्व निधि की शर्त रखी गई है; इससे पहले यह आवश्यकता ₹5,000 करोड़ थी। भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेशकों की इक्विटी हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक हो सकती है। नियामकीय शक्ति के तहत IRDAI बीमाकर्ता या बीमा मध्यस्थ को निर्देश दे सकता है और नियम-विरुद्ध गतिविधि से हुए गलत लाभ या बचाए गए नुकसान के बराबर राशि वापस करा सकता है। इसलिए 1, 2 और 3 तीनों सही हैं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) A में कथन 1 और 2 सही लिए गए हैं, लेकिन चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा वाला सही कथन 3 छूट जाता है।
- (B) B केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को सही मानता है, जबकि विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शुद्ध स्वामित्व निधि ₹1,000 करोड़ करने और IRDAI को गलत लाभ वापस कराने की शक्ति देने वाले कथन भी सही हैं।
- (C) C में कथन 1 और 3 सही हैं, पर IRDAI को गलत लाभ या बचाए गए नुकसान की राशि वापस कराने की शक्ति देने वाला कथन 2 भी सही है।
अवधारणा
यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा क्षेत्र के विनियमन, पूंजी-प्रवेश और नियामकीय शक्तियों से जुड़ा है। RAS में ऐसे संशोधन बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि वे वित्तीय क्षेत्र सुधार और उपभोक्ता संरक्षण को एक साथ जोड़ते हैं।