RAS प्रश्न
बीज विधेयक 2025 के मसौदे की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है?
सही उत्तर: (B) स्रोत का पता लगाने के लिए बीज पैकेटों पर अनिवार्य QR कोड।
बीज विधेयक, 2025 के मसौदे में बीज रखने वाले कंटेनरों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है। ये कोड केंद्र सरकार के केंद्रीकृत बीज अनुरेखण पोर्टल पर तैयार किए जाते हैं, ताकि बीज के स्रोत और वितरण का पता लगाया जा सके।
व्याख्या
बीज विधेयक, 2025 का मसौदा बीजों के नियमन को उनके स्रोत और वितरण का पता लगाने की व्यवस्था से जोड़ता है। इसके तहत बीज रखने वाले कंटेनर पर क्यूआर कोड या कोई अन्य चिह्न होना चाहिए, जो केंद्र सरकार के केंद्रीकृत बीज अनुरेखण पोर्टल पर तैयार किया गया हो। इसलिए बीज पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य करना मसौदे का सही प्रावधान है। मसौदा किसानों से यह अधिकार नहीं छीनता कि वे पंजीकृत प्रकार या किस्म के कृषि बीज को उगाएँ, बोएँ, दोबारा बोएँ, बचाकर रखें, इस्तेमाल करें, उसकी अदला-बदली करें, उसे साझा करें या बेचें। लेकिन किसी ब्रांड नाम से बेचे गए बीज या रोपण सामग्री पर यह सुरक्षा लागू नहीं होती। मसौदे में अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग दंड भी रखे गए हैं: कम गंभीर अपराधों पर 2 लाख रुपये तक, जबकि गंभीर अपराधों पर 30 लाख रुपये तक दंड लगाया जा सकता है; नकली बीज की आपूर्ति गंभीर अपराध की श्रेणी में है।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) मसौदा पंजीकृत प्रकार या किस्म के कृषि बीज को उगाने, बोने, दोबारा बोने, बचाकर रखने, इस्तेमाल करने, उसकी अदला-बदली करने, उसे साझा करने या बेचने के किसानों के अधिकार को स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखता है। यह सुरक्षा किसी ब्रांड नाम से बेचे गए बीज या रोपण सामग्री पर लागू नहीं होती।
- (C) मसौदा पंजीकरण, लेबल लगाने और क्यूआर कोड देने जैसी शर्तों के ज़रिए बीजों की गुणवत्ता का नियमन करता है और उनके स्रोत तथा वितरण का पता लगाने की व्यवस्था करता है; यह बीज बाज़ार को नियमों से पूरी तरह मुक्त नहीं करता।
- (D) मसौदे में अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग दंड रखे गए हैं। नकली बीज की आपूर्ति को दंड से छूट नहीं दी गई, बल्कि इसे गंभीर अपराध माना गया है।
अवधारणा
यह प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि बाज़ार के नियमन की समझ जाँचता है, खास तौर पर यह कि मसौदा बीजों की गुणवत्ता, किसानों के अधिकारों और बीज के स्रोत व वितरण का पता लगाने की व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाता है। ऐसे विधेयकों पर RAS में बार-बार प्रश्न आते हैं, क्योंकि इनमें पोर्टल और अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड तय करने की व्यवस्था के साथ खेती, बाज़ार की निगरानी और किसानों के हित जुड़े होते हैं।