RAS प्रश्न
भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) किस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है?
सही उत्तर: (C) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005।
भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के तहत होती है।
व्याख्या
इंडिया कोड पर दर्ज विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का लंबा शीर्षक ही इसका दायरा बताता है: यह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विकास और प्रबंधन का कानून है। अधिनियम का प्रवर्तन 10-02-2006 है और अध्याय II सीधे विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा है। इसलिए SEZ की स्थापना का वैधानिक आधार यही अलग कानून है, सामान्य विदेशी व्यापार, श्रम-विवाद या कंपनी कानून नहीं। इस ढांचे में इकाइयों को कर छूट, सीमा-शुल्क छूट और सरल नियामक प्रक्रिया जैसे लाभ मिलते हैं; इंडिया कोड में कर/शुल्क छूट और एकल मंजूरी व्यवस्था अलग अध्याय/धाराओं में दिखती है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 विदेशी व्यापार नीति के नियमन से जुड़ा है, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अलग 2005 अधिनियम है।
- (B) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 श्रम संबंधों और औद्योगिक विवादों से जुड़ा कानून है, इसलिए यह विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का कानूनी आधार नहीं है।
- (D) कम्पनी अधिनियम, 2013 कंपनी के गठन से जुड़ा कानून है; विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, विकास और प्रबंधन इंडिया कोड में दर्ज 2005 अधिनियम के दायरे में आते हैं।
अवधारणा
यह प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात प्रोत्साहन और विशेष आर्थिक क्षेत्र की वैधानिक रूपरेखा को परखता है। RAS में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं क्योंकि वे नीति-उपकरण और संबंधित अधिनियम को सीधे जोड़कर पूछते हैं।