RAS प्रश्न
सितंबर 2025 में शुरू किए गए जीएसटी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है या कौन-से कथन सही हैं? 1. आवश्यक वस्तुओं के लिए 12% जीएसटी स्लैब को 5% स्लैब में मिला दिया गया। 2. 28% जीएसटी स्लैब को सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 3. जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: (B) केवल 1 और 3।
सितंबर 2025 के जीएसटी 2.0 में आवश्यक वस्तुओं के लिए 12% दर-श्रेणी को 5% में मिलाया गया और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है।
व्याख्या
कथन 1 सही है, क्योंकि 56वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर जारी वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कर ढांचे को 18% की मानक दर और 5% की रियायती दर वाली सरल व्यवस्था की ओर ले जाने तथा कई आम उपयोग, खाद्य, कृषि, दवा और चिकित्सा वस्तुओं पर 12% या 18% से 5% तक कटौती का उल्लेख है। इसलिए आवश्यक वस्तुओं के लिए 12% दर-श्रेणी का 5% में मिलना सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि 28% दर को सभी श्रेणियों में पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया; कई वस्तुओं पर इसे 18% किया गया, जबकि पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों के लिए मौजूदा दरें/अलग उच्च दर जारी रखी गईं। कथन 3 सही है: जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 से बनी संवैधानिक संस्था है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) A में कथन 2 शामिल है, जबकि 28% दर-श्रेणी को सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था।
- (C) C में कथन 1 छोड़ दिया गया है, जबकि आवश्यक वस्तुओं के लिए 12% से 5% दर-समायोजन सही है, और इसमें गलत कथन 2 भी शामिल है।
- (D) D तीनों कथनों को सही मानता है, लेकिन कथन 2 गलत है क्योंकि 28% दर का पूर्ण उन्मूलन नहीं हुआ था।
अवधारणा
यह प्रश्न कर-संघवाद, जीएसटी परिषद की संवैधानिक स्थिति और अप्रत्यक्ष कर दर-सुधार को जोड़कर पूछता है। RAS में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं, क्योंकि इनमें समसामयिक नीति और संविधान के संस्थागत प्रावधान साथ-साथ परखे जाते हैं।