RAS प्रश्न
जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने UGC इक्विटी विनियम 2026 पर रोक क्यों लगाई?
सही उत्तर: (D) उन्हें अस्पष्ट माना गया; खंड 3(c) ने सामान्य श्रेणी को भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखा।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 में UGC इक्विटी विनियम 2026 पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि कुछ प्रावधान प्रथम दृष्टया अस्पष्ट लगे, उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया गया और खंड 3(c) सामान्य या गैर-आरक्षित वर्ग को जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखता दिखा।
व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति UGC इक्विटी विनियम 2026 के खंड 3(c) पर दर्ज है। यह खंड “जाति-आधारित भेदभाव” की परिभाषा तय करता था, पर उसे सीमित और बहिष्कारी बताया गया, क्योंकि इससे सामान्य या गैर-आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को ढांचे से बाहर मानने का प्रश्न उठता था। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया कहा कि विनियमों के कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता है और उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण विस्तृत जांच लंबित रहने तक 2026 के विनियमों को स्थगित रखा गया, जबकि 2012 के विनियम आगे के आदेश तक लागू रहने थे।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) आदेश में रोक का आधार आदिवासी समुदायों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि खंड 3(c), अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना है।
- (B) स्रोत में 60 वर्ष की आयु पर संकाय की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर कोई कारण नहीं दिया गया; विवाद भेदभाव की परिभाषा और उसके दायरे पर था।
- (C) निजी विश्वविद्यालयों पर अनुचित शुल्क लगाने को रोक का आधार नहीं बताया गया; आदेश उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव-रोधी ढांचे की जांच से जुड़ा है।
अवधारणा
यह प्रश्न प्रत्यायोजित विनियमों की न्यायिक समीक्षा और समानता-भेदभाव की संवैधानिक समझ जांचता है। RAS में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं क्योंकि न्यायालयी आदेश बताते हैं कि प्रशासनिक विनियम अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी पर कैसे परखे जाते हैं।