RAS प्रश्न
कौन सा आयोग केंद्रीय करों में राज्यों (राजस्थान सहित) की हिस्सेदारी की सिफारिश करता है?
सही उत्तर: (B) वित्त आयोग।
केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों, राजस्थान सहित, के हिस्से की सिफारिश वित्त आयोग करता है।
व्याख्या
वित्त आयोग सही उत्तर है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसी आयोग की व्यवस्था की गई है। PIB के अनुसार वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण तथा राज्यों के अपने-अपने हिस्से के आवंटन पर सिफारिश करता है। इसलिए राजस्थान जैसे किसी राज्य को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा मिलना है, यह नीति आयोग या किसी सामान्य योजना-निकाय का काम नहीं, बल्कि वित्त आयोग की संवैधानिक भूमिका से जुड़ा विषय है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 41% हस्तांतरण की सिफारिश की थी, जिससे कर-हस्तांतरण में आयोग की सिफारिश निर्णायक आधार बनती है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) नीति आयोग नीति-सलाह और विचार-मंच की भूमिका से जुड़ा है; केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों का संघ-राज्य वितरण सुझाने की संवैधानिक भूमिका वित्त आयोग की है।
- (C) योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया था और केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से की सिफारिश उसकी भूमिका नहीं थी।
- (D) राज्य वित्त आयोग राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संसाधनों से जुड़ा है, जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी संघ से राज्यों को हस्तांतरण का विषय है।
अवधारणा
राजकोषीय संघवाद और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की भूमिका RAS के लिए महत्वपूर्ण है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि राजस्थान की वित्तीय स्थिति और केंद्र-राज्य संबंध इसी कर-हस्तांतरण ढांचे से जुड़े हैं।