RAS प्रश्न
73वें संशोधन के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य प्रावधान नहीं है?
सही उत्तर: (D) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण।
73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य प्रावधान नहीं है; राज्य इसे अपने विवेक से लागू कर सकता है।
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन से जुड़े पंचायत प्रावधानों में कुछ बातें सीधे अनिवार्य रूप में रखी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में सीट आरक्षण दिया गया है, और महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 आरक्षण भी इसी ढांचे में आता है। अनुच्छेद 243E पंचायतों की अवधि 5 वर्ष बताता है, जबकि अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों का नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है। इसके उलट, अनुच्छेद 243D(6) कहता है कि इस भाग की कोई बात राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में सीटों या अध्यक्ष पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकती। यानी OBC आरक्षण राज्य के विवेक पर है, 73वें संशोधन का अनिवार्य प्रावधान नहीं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल अनुच्छेद 243E में सीधे दिया गया है, इसलिए यह अनिवार्य प्रावधान है।
- (B) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243D(1) में स्पष्ट रूप से रखा गया है, इसलिए यह वैकल्पिक नहीं है।
- (C) पंचायत चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है, इसलिए यह अनिवार्य संस्थागत प्रावधान है।
अवधारणा
यह प्रश्न पंचायती राज में 73वें संशोधन के अनिवार्य और विवेकाधीन प्रावधानों का फर्क जांचता है। RAS में यह विषय बार-बार आता है क्योंकि स्थानीय स्वशासन, आरक्षण और चुनावी संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति शासन-व्यवस्था के मुख्य हिस्से हैं।