RAS प्रश्न
73वें संशोधन के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य प्रावधान है?
सही उत्तर: (A) महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण।
73वें संविधान संशोधन के तहत हर पंचायत में सीधे चुनाव से भरी जाने वाली कुल सीटों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई से कम नहीं आरक्षण अनिवार्य है।
व्याख्या
सही उत्तर A है, क्योंकि अनुच्छेद 243D(3) साफ़ कहता है कि हर पंचायत में सीधे चुनाव से भरी जाने वाली कुल सीटों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई से कम नहीं सीटें आरक्षित होंगी; इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। इसी अनुच्छेद 243D(4) में पंचायतों के अध्यक्ष पदों में भी महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण की बात है। इसलिए महिला आरक्षण 73वें संशोधन की अनिवार्य व्यवस्था है। इसके उलट, अनुच्छेद 243D(6) केवल इतना कहता है कि राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है; यानी वह अनिवार्य नहीं है। कर लगाने की शक्ति भी राज्य विधानमंडल के कानून से अधिकृत होती है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243D(6) में राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ा गया है, इसलिए यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है।
- (C) पंचायतों को कर लगाने की शक्ति अपने-आप नहीं मिलती; अनुच्छेद 243H के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून से ऐसी शक्ति अधिकृत कर सकता है।
- (D) A अनिवार्य है, लेकिन B विवेकाधीन है, इसलिए A और B दोनों को अनिवार्य बताना गलत है।
अवधारणा
यह प्रश्न 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के आरक्षण संबंधी अनिवार्य और विवेकाधीन प्रावधानों की समझ जाँचता है। RAS में पंचायती राज से ऐसे सवाल बार-बार आते हैं क्योंकि अनुच्छेद-आधारित अंतर सीधे विकल्पों को बदल देता है।