RAS प्रश्न
बजट 2026 में ट्रेड्स किन संस्थाओं के लिए अनिवार्य किया गया?
सही उत्तर: (B) सीपीएसई।
बजट 2026-27 में ट्रेड्स को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेन-देन निपटान के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया।
व्याख्या
ट्रेड्स, यानी व्यापार प्राप्तियों की डिस्काउंटिंग व्यवस्था, एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जिसके जरिए एमएसएमई की व्यापार-प्राप्तियों का कई वित्तदाताओं के माध्यम से वित्तपोषण या डिस्काउंटिंग हो सकती है। PIB के अनुसार, ये प्राप्तियां कॉरपोरेट, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे खरीदारों से देय हो सकती हैं। बजट 2026-27 में मुख्य फोकस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रहे: एमएसएमई की नकदी स्थिति बेहतर करने के लिए उनके लेन-देन निपटान में ट्रेड्स को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया। इसलिए सही विकल्प सीपीएसई है, न कि सभी निजी कंपनियां, बैंक या राज्य पीएसयू।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) निजी कंपनियां ट्रेड्स पर देय व्यापार-प्राप्तियों से जुड़ी खरीदार श्रेणी में आ सकती हैं, लेकिन बजट 2026-27 का अनिवार्य प्रावधान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेन-देन निपटान के लिए है।
- (C) बैंक या अन्य वित्तदाता ट्रेड्स पर प्राप्तियों के वित्तपोषण में भूमिका निभा सकते हैं, पर बजट की अनिवार्यता बैंक के लिए नहीं बल्कि सीपीएसई के निपटान के लिए है।
- (D) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ट्रेड्स पर संभावित खरीदारों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बजट 2026-27 वाला अनिवार्य प्रावधान खास तौर पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए है, राज्य पीएसयू के लिए नहीं।
अवधारणा
भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट उपाय, एमएसएमई वित्त और सरकारी उपक्रमों की भुगतान व्यवस्था का आपसी संबंध महत्वपूर्ण है। RAS में ऐसे तथ्य बार-बार आते हैं क्योंकि बजट घोषणाएं सीधे कारोबार सुगमता और एमएसएमई नकदी से जुड़ती हैं।