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RAS प्रश्न

वित्त आयोग निम्नलिखित सभी पर सिफारिश करता है, सिवाय:

सही उत्तर: (D) मौद्रिक नीति और ब्याज दर निर्धारण।

वित्त आयोग मौद्रिक नीति और ब्याज दर निर्धारण पर सिफारिश नहीं करता; यह RBI का क्षेत्र है।

  1. (A)

    भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांत

  2. (B)

    पंचायत और नगरपालिका संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय

  3. (C)

    संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण

  4. (D)

    मौद्रिक नीति और ब्याज दर निर्धारण

व्याख्या

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का काम राष्ट्रपति को वित्तीय संघवाद से जुड़े विषयों पर सिफारिश देना है। इसमें संघ और राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण, राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान देने के सिद्धांत, और राज्य की संचित निधि बढ़ाकर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरक बनाने के उपाय शामिल हैं। 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकायों से जुड़ा यह बिंदु भी आयोग के दायरे में आता है। राष्ट्रपति जनहित में मजबूत वित्त व्यवस्था से जुड़ा कोई अन्य विषय भी आयोग को भेज सकता है। लेकिन मौद्रिक नीति और ब्याज दर निर्धारण वित्त आयोग का कार्य नहीं, RBI का क्षेत्र है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) यह अपवाद नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 280 में राज्यों को भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर वित्त आयोग की सिफारिश साफ शामिल है।
  • (B) यह भी वित्त आयोग के दायरे में है, क्योंकि आयोग राज्य की संचित निधि बढ़ाकर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरक बनाने के उपाय सुझाता है।
  • (C) यह वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, क्योंकि आयोग संघ और राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करों की शुद्ध आय और राज्यों के हिस्सों के आवंटन पर सिफारिश करता है।

अवधारणा

यह प्रश्न भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में वित्त आयोग के संवैधानिक कार्यक्षेत्र को परखता है। RAS में यह इसलिए बार-बार आता है क्योंकि संघ-राज्य वित्तीय संबंध, अनुदान और स्थानीय निकायों की वित्तीय मजबूती सीधे प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हैं।

स्रोत

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