RAS प्रश्न
91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने दल-बदल विरोधी कानून में क्या परिवर्तन किया?
सही उत्तर: (B) विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट के प्रावधान को हटा दिया।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 3 हटाकर विभाजन के आधार पर अयोग्यता से मिलने वाली छूट समाप्त कर दी।
व्याख्या
दल-बदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है। पहले पैराग्राफ 3 के कारण यदि किसी दल के एक-तिहाई सदस्य अलग होकर विभाजन का दावा करते थे, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती थी। 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने यही पैराग्राफ 3 हटा दिया। आधिकारिक संविधान पाठ की टिप्पणी भी कहती है कि पैराग्राफ 3 को 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 की धारा 5 से हटाया गया। इसके बाद छूट का मुख्य रास्ता केवल पैराग्राफ 4 का विलय है, और वह तभी माना जाएगा जब संबंधित विधायिका दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय से सहमत हों। इसलिए बदलाव विभाजन-छूट हटाने का था, विलय-छूट बनाने का नहीं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) A गलत है, क्योंकि विलय के लिए दो-तिहाई सदस्यों की शर्त पैराग्राफ 4 में है; 91वें संशोधन का निर्णायक बदलाव एक-तिहाई विभाजन वाली छूट हटाना था।
- (C) C गलत है, क्योंकि आधिकारिक पाठ में 91वें संशोधन से अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अधीन करने की बात नहीं है।
- (D) D गलत है, क्योंकि 91वें संशोधन ने दसवीं अनुसूची में विभाजन-छूट हटाई; इसे स्थानीय निकायों तक फैलाने का परिवर्तन यहां समर्थित नहीं है।
अवधारणा
यह प्रश्न दल-बदल विरोधी कानून और दसवीं अनुसूची में संशोधन की बारीक सीमा जांचता है। RAS में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं क्योंकि विकल्प अक्सर विभाजन, विलय और अध्यक्ष की भूमिका को मिलाकर भ्रम पैदा करते हैं।