RAS प्रश्न
15वें वित्त आयोग (2021-26) ने सिफारिश की कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी होनी चाहिए:
सही उत्तर: (D) 41%।
15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने की सिफारिश की।
व्याख्या
15वें वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की, ने 2021-26 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% बताया। आयोग के प्रतिवेदन में इसे संसाधनों की स्थिरता और पूर्वानुमेयता बनाए रखने से जोड़ा गया है, खासकर महामारी के संदर्भ में। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए 42% हिस्सा सुझाया था, इसलिए यहां 42% पुराना संदर्भ है, अंतिम उत्तर नहीं। 15वें आयोग ने कहा कि उसका हिस्सा 14वें आयोग की सिफारिश की दिशा में ही है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य की स्थिति बदलकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनने से लगभग 1% का आवश्यक समायोजन किया गया। इसी कारण 2021-26 के लिए सही आंकड़ा 41% है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) 32% इसलिए गलत है क्योंकि 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में 2021-26 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश दर्ज है।
- (B) 42% 14वें वित्त आयोग से जुड़ा आंकड़ा है; 15वें आयोग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्रशासित प्रदेश बनने के कारण लगभग 1% समायोजन कर 41% सिफारिश की।
- (C) 50% इसलिए गलत है क्योंकि आधिकारिक प्रतिवेदन 2021-26 के लिए इतने हिस्से की सिफारिश नहीं बताता।
अवधारणा
यह प्रश्न वित्त आयोग और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में करों के विभाज्य पूल की अवधारणा जांचता है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें संघीय ढांचे, राज्यों के संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू संस्थागत ढांचे से सीधे जुड़ी हैं।