RAS प्रश्न
RTI अधिनियम की धारा 8 में सूचना के प्रकटन से छूटों की सूची दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक छूट है?
सही उत्तर: (D) ऐसी सूचना जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, या विदेशी राज्यों से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(a) के तहत ऐसी सूचना देने की बाध्यता नहीं है जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, राज्य के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, या विदेशी राज्य से संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़े।
व्याख्या
धारा 8 सूचना के अधिकार के सामान्य नियम में सीमित अपवाद बनाती है। हर सरकारी सूचना रोकी नहीं जा सकती; छूट तभी लागू होती है जब सूचना धारा 8(1) की किसी श्रेणी में आती हो। D धारा 8(1)(a) की भाषा से सीधे मेल खाता है: ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, राज्य के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य से संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़े, या अपराध के लिए उकसावा हो, देने की बाध्यता नहीं है। इसलिए सामान्य वेतन, बजट आवंटन या निविदा-सूचना की तुलना में D वास्तविक कानूनी छूट है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) सरकारी कर्मचारी के वेतन की सामान्य सूचना धारा 8(1) की किसी विशिष्ट छूट, जैसे सुरक्षा, विदेशी सरकार से मिली सूचना या जनहित-रहित व्यक्तिगत सूचना, से जुड़ी नहीं है।
- (B) बजट आवंटन की सामान्य जानकारी अपने-आप धारा 8(1)(a) वाली संप्रभुता, सुरक्षा या राज्य के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली सूचना नहीं बनती।
- (C) सरकारी निविदाओं की सामान्य सूचना अपने-आप व्यापार रहस्य, वाणिज्यिक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा जैसी धारा 8(1) की शर्तों के भीतर नहीं आती।
अवधारणा
सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता और कानूनी छूटों की सीमा तय करता है। RAS में यह विषय इसलिए बार-बार आता है क्योंकि प्रशासनिक जवाबदेही और राज्य-हित के बीच संतुलन शासन के मूल मुद्दों में शामिल है।