RAS प्रश्न
16-18 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार होना निर्धारित है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस विधेयक का उद्देश्य 106वें संवैधानिक संशोधन को क्रियान्वित करना है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। 2. 106वाँ संशोधन 2023 में पारित हुआ था, पर उसका प्रवर्तन नए परिसीमन अभ्यास पर निर्भर रखा गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही उत्तर: (A) 1 और 2 दोनों।
संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य 106वें संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई आरक्षण को परिसीमन के जरिए लागू करना है।
व्याख्या
दोनों कथन सही हैं। 106वें संवैधानिक संशोधन, 2023 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन अनुच्छेद 334क के तहत यह आरक्षण तभी प्रभावी होना था, जब संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य से परिसीमन किया जाए। 131वें संशोधन विधेयक, 2026 के उद्देश्य-कारण कथन में भी यही आधार दिया गया है: अगले जनगणना और उसके बाद के परिसीमन में समय लगेगा, इसलिए विधेयक महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की राह साफ करना चाहता है। इसी कारण कथन 1 और कथन 2, दोनों सही हैं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) केवल कथन 1 मानने से कथन 2 छूट जाता है, जबकि 106वें संशोधन के अनुच्छेद 334क में आरक्षण के लागू होने को परिसीमन से जोड़ा गया था।
- (C) केवल कथन 2 मानना अधूरा है, क्योंकि 131वें संशोधन विधेयक का उद्देश्य भी 106वें संशोधन से बने महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बताया गया है।
- (D) दोनों कथनों को गलत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 106वें संशोधन ने आरक्षण दिया और उसका लागू होना परिसीमन से जुड़ा था।
अवधारणा
यह प्रश्न संवैधानिक संशोधन, महिला आरक्षण और परिसीमन के संबंध को जांचता है। RAS में ऐसे प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि शासन-व्यवस्था में विधेयक, संशोधन और उनके लागू होने की शर्तों को साथ पढ़ना पड़ता है।