RAS प्रश्न
केरल के नाम परिवर्तन पर 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की प्रथम अनुसूची में 'केरल' का नाम बदलकर 'केरलम' किया जाएगा। 2. नाम परिवर्तन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं की पुष्टि आवश्यक है। 3. अनुच्छेद 3 के तहत यह संवैधानिक प्रावधान लागू होता है। उपर्युक्त में से कौन-सा या कौन-से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3।
24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य का नाम 'केरल' से 'केरलम' करने की प्रक्रिया को अनुच्छेद 3 के तहत मंजूरी दी, जिसमें आधे राज्यों की पुष्टि आवश्यक नहीं है।
व्याख्या
कथन 1 और 3 सही हैं। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने 'केरल' का नाम 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इससे संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 3 से जुड़ी है, क्योंकि अनुच्छेद 3 संसद को मौजूदा राज्य के नाम में बदलाव करने की शक्ति देता है। इस तरह के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश और संबंधित राज्य विधानमंडल से राय मांगने की व्यवस्था है, पर उस राय को मानना संसद पर बाध्यकारी नहीं है। कथन 2 इसलिए गलत है, क्योंकि आधे राज्यों की पुष्टि अनुच्छेद 368 के कुछ विशेष संघीय संशोधनों में आती है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के नाम परिवर्तन में नहीं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) A गलत है, क्योंकि इसमें कथन 2 शामिल है, जबकि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं से पुष्टि आवश्यक नहीं होती।
- (B) B गलत है, क्योंकि कथन 2 को सही मानता है और कथन 1 को छोड़ देता है, जबकि कैबिनेट ने प्रथम अनुसूची में 'केरल' को 'केरलम' करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी।
- (D) D गलत है, क्योंकि तीनों कथन सही नहीं हैं; नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 से होता है, पर आधे राज्यों की पुष्टि वाली शर्त यहां लागू नहीं होती।
अवधारणा
संविधान के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 368 की प्रक्रियाओं में मूल अंतर है। RAS में यह विषय बार-बार आता है, क्योंकि राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम परिवर्तन में संसद, राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल की भूमिकाएं सीधे शासन-व्यवस्था से जुड़ती हैं।