RAS प्रश्न
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था:
सही उत्तर: (C) अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा निष्प्रभावी।
अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेश के जरिए, अनुच्छेद 370(3) के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 निष्क्रिय कर दिया गया।
व्याख्या
सही विकल्प C है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश 272 जारी किया और अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, अनुच्छेद 370(3) राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करके इस अनुच्छेद को संशोधित या निरस्त करने की शक्ति देता है। इसी प्रक्रिया के साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 भी आया, जिसके तहत पुराने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया: जम्मू-कश्मीर, जिसमें विधानमंडल है, और लद्दाख, जिसमें विधानमंडल नहीं है। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कदम को बरकरार रखा। इसलिए बात किसी साधारण संशोधन या अभी भी जारी विशेष दर्जे की नहीं, बल्कि राष्ट्रपति आदेश से अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने की है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताकर रद्द नहीं किया, बल्कि दिसंबर 2023 में उसे बरकरार रखा।
- (B) अनुच्छेद 370 को 100वें संवैधानिक संशोधन से निरस्त नहीं किया गया; प्रश्न में दी गई प्रक्रिया राष्ट्रपति आदेश और अनुच्छेद 370(3) से जुड़ी है।
- (D) अनुच्छेद 370 अब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से उसे प्रभावी रूप से निष्क्रिय किया जा चुका है।
अवधारणा
यह प्रश्न संविधान के विशेष प्रावधानों, राष्ट्रपति की अधिसूचना शक्ति और राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया को जांचता है। RAS में यह विषय बार-बार आता है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर का दर्जा संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों की समझ से सीधे जुड़ा है।