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RAS प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को किस विषय पर विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है?

सही उत्तर: (B) पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण।

अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करने की शक्ति देता है जिन्हें राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

  1. (A)

    सभी नागरिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन

  2. (B)

    पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण

  3. (C)

    14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा

  4. (D)

    सभी रूपों में अस्पृश्यता का उन्मूलन

व्याख्या

अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। इसी अनुच्छेद का खंड 16(4) राज्य को एक सक्षम बनाने वाली शक्ति देता है: राज्य अपनी राय में ऐसे किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जिसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए इसका केंद्र केवल सामान्य समान अवसर नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने की व्यवस्था है। सही उत्तर सरकारी नौकरी में ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, न कि वेतन, शिक्षा या अस्पृश्यता से जुड़ा कोई अलग विषय।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) समान कार्य के लिए समान वेतन वेतन-न्याय से जुड़ा विचार है, जबकि अनुच्छेद 16(4) नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की शक्ति देता है।
  • (C) 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा शिक्षा से जुड़ा विषय है, जबकि अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
  • (D) अस्पृश्यता का उन्मूलन सामाजिक भेदभाव खत्म करने से जुड़ा विषय है, जबकि अनुच्छेद 16(4) कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवा आरक्षण से जुड़ा है।

अवधारणा

मौलिक अधिकारों में सरकारी नौकरी की समानता और आरक्षण का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 16(4) से जुड़ता है। RAS में यह इसलिए बार-बार आता है क्योंकि अनुच्छेद 16(4) समानता और सामाजिक न्याय के बीच संविधान का संतुलन सीधे दिखाता है।

स्रोत

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