MCQ
EPFO MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए EPFO के 2 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची I (EPFO की Amnesty Scheme, 2026 से जुड़ा प्रावधान / संदर्भ) A. EPF & MP Act, 1952 की धारा 17 B. Code on Social Security, 2020 की धारा 143 C. GSR 525(E) D. rc.exemption@epfindia.gov.in सूची II (विवरण) 1. वह दूसरा प्रावधान जिसके तहत पात्र प्रतिष्ठानों को भूतलक्षी प्रभाव से माफी दी जाती है 2. वह प्रावधान जिसके तहत किसी भविष्य निधि को छूट मिलती है, और जो अब Income Tax Act, 2025 के तहत मान्यता की पूर्व-शर्त है 3. वह ईमेल पता जिस पर प्रतिष्ठान योजना का लाभ लेने की इच्छा भेज सकते हैं 4. 29.06.2026 की वह Gazette notification जिसके Annexure के Part C में योजना का ब्योरा दिया गया है
व्याख्या
A-2: Finance Act, 2026 के तालमेल के बाद Income Tax Act, 2025 के तहत मान्यता उन्हीं भविष्य निधियों को मिलेगी जिन्हें EPF & MP Act, 1952 की धारा 17 के तहत छूट मिली हो। यानी धारा 17 ही छूट देने वाला प्रावधान है और मान्यता की पूर्व-शर्त भी। B-1: पात्र प्रतिष्ठानों को माफी भूतलक्षी प्रभाव से धारा 17 के साथ-साथ Code on Social Security, 2020 की धारा 143 के तहत दी जाती है। C-4: योजना का ब्योरा Gazette notification GSR 525(E), दिनांक 29.06.2026 से जारी Employees' Provident Fund Scheme, 2026 के Annexure के Part C में दिया गया है। D-3: योजना का लाभ लेने की इच्छा प्रतिष्ठान rc.exemption@epfindia.gov.in पर ईमेल से भेज सकते हैं। इसलिए सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
प्र.2कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की माफी योजना, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह योजना 29 जून 2026 को अधिसूचित की गई थी और अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक वैध है। 2. यह योजना केवल उन प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध है जिनके पास समुचित सरकार द्वारा जारी औपचारिक छूट अधिसूचना पहले से मौजूद है। दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या
कथन 1 सही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की माफी योजना, 2026 को 29 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था और यह अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक वैध है। कथन 2 गलत है। योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि न्यास चला रहे हैं, लेकिन जिनके पास समुचित सरकार—केंद्र सरकार या राज्य सरकार—द्वारा जारी औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं है। यह योजना ऐसे प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से छूट का दर्जा तथा न्यास की मान्यता प्राप्त करने का एक बार का अवसर देती है। इसलिए केवल कथन 1 सही है।
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सरकारी योजनाएं में और विषय
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67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथजनता क्लिनिक, राजस्थानकालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाखेलो इंडिया मिशन (बजट 2026-27)किसान क्रेडिट कार्ड योजनालाडो प्रोत्साहन योजनालखपति दीदी योजनामाँ वाउचर योजनामहात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)मेक इन इंडियानिर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता (MAS) हस्तक्षेपखरीफ फसलों 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)मिशन अमृत सरोवरमिशन इंद्रधनुष / सघन मिशन इंद्रधनुषमिशन कर्मयोगीमिशन लाइफमिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0मिशन शक्तिमिशन वात्सल्यदालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31)दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (दालों में आत्मनिर्भरता मिशन)दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन)मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य राजस्थान: डे-केयर और मधुमेह क्लिनिक विस्तारमुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनामुख्यमंत्री अमृत आहार योजनामुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनामुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजनामुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना / इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनामुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजनामुख्यमंत्री हुनर विकास योजनामुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियानमुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरीमुख्यमंत्री कन्यादान योजनामुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (आरएसएलडीसी ईएलएसटीपी)मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा खोज योजनामुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजनामुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजनामुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजनामुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना (पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना)मुख्यमंत्री राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजनामुख्यमंत्री राजश्री योजनामुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनामुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनामुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान (हरियालो राजस्थान)मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम - 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