राजस्थान सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने और निवेश आकर्षित करने के लिए 12 नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियां लाने की योजना घोषित की। ये नीतियां सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, चिकित्सा उपकरण, रक्षा कॉरिडोर, कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, सौर ऊर्जा 2.0, टूरिज्म 2.0, EV और मोबिलिटी तथा इनोवेशन व स्टार्टअप जैसे उभरते क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

राज्य में पहले से 22 क्षेत्रीय और निवेश नीतियां लागू हैं। सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य राजस्थान को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी बनाना है। डेटा सेंटर नीति राज्य को क्लाउड कंप्यूटिंग हब बनाने पर केंद्रित है। रक्षा कॉरिडोर नीति रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करती है। EV नीति इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देती है।