राजस्थान सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने और निवेश आकर्षित करने के लिए 12 नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियाँ लाने की योजना घोषित की। इन नीतियों में अर्धचालक, डेटा केंद्र, चिकित्सा उपकरण, रक्षा गलियारा, वस्त्र और परिधान, माल-ढुलाई और भंडारण, सौर ऊर्जा 2.0, पर्यटन 2.0, इलेक्ट्रिक वाहन और गतिशीलता तथा नवाचार और स्टार्टअप जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं।
राज्य में क्षेत्रीय और निवेश से जुड़ी 22 नीतियाँ पहले से लागू हैं। नई अर्धचालक नीति का उद्देश्य राजस्थान को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी बनाना है। डेटा केंद्र नीति का उद्देश्य राज्य को क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अवसंरचना का केंद्र बनाना है। रक्षा गलियारा नीति का उद्देश्य रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए स्थानीय विनिर्माण को मज़बूत करना है। इलेक्ट्रिक वाहन और गतिशीलता नीति इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और चार्जिंग के बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देती है।