केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 (8-9 नवंबर 2025) के दौरान दो प्रमुख शहरी शासन पहल — डम्पसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) और अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो (UiWIN) — शुरू कीं। DRAP मिशन-मोड में चलने वाला एक वर्षीय कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 202 शहरी स्थानीय निकायों में 214 बड़े पुराने डम्पसाइट्स का उपचार करना है। इनमें कुल मिलाकर लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट है, जो भारत के कुल विरासत ठोस अपशिष्ट का लगभग 80% है। सभी पुराने डम्पसाइट्स को सितंबर–अक्तूबर 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 और 'विकसित भारत @2047' विजन के अनुरूप है। HUDCO द्वारा संचालित UiWIN, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और ADB जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से निजी पूँजी आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। केंद्र सरकार ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,484 शहरी स्थानीय निकायों को लाभान्वित करने वाली ₹10,228 करोड़ की परियोजनाओं के लिए ₹4,181 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। राजस्थान के तेजी से शहरीकृत होते शहर — जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर — DRAP और UiWIN से लाभान्वित होंगे।
DRAP और UiWIN लॉन्च: विकसित भारत विज़न के तहत भारत ने सितंबर 2026 तक 214 पुराने कचरा स्थलों के सुधार का लक्ष्य रखा
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 (8-9 नवंबर 2025) के दौरान दो प्रमुख शहरी शासन पहल — डम्पसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) और अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो (UiWIN) — शुरू कीं। DRAP मिशन मोड में चलने वाला एक वर्षीय कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 202 शहरी स्थानीय निकायों में 214 बड़े पुराने डम्पसाइट्स का उपचार करना है। इनमें सामूहिक रूप से लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट है — भारत के कुल विरासत ठोस अपशिष्ट का लगभग 80%। सभी पुराने डम्पसाइट्स को सितंबर–अक्तूबर 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 और 'विकसित भारत @2047' विजन के अनुरूप है। HUDCO द्वारा संचालित UiWIN, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और ADB जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से निजी पूँजी आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। केंद्र सरकार ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,484 शहरी स्थानीय निकायों को लाभान्वित करने वाली ₹10,228 करोड़ की परियोजनाओं के लिए ₹4,181 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। राजस्थान के तेजी से शहरीकरण वाले शहर — जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर — DRAP और UiWIN से लाभान्वित होंगे।
मुख्य तथ्य
- केंद्रीय मंत्री खट्टर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में DRAP और UiWIN लॉन्च किए।
- DRAP का लक्ष्य 202 शहरी स्थानीय निकायों में 8.8 करोड़ मीट्रिक टन कचरे वाले 214 पुराने डम्पसाइटों का उपचार करना है।
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सितंबर–अक्टूबर 2026 तक सभी पुराने डम्पसाइट समाप्त करने का लक्ष्य।
- HUDCO द्वारा संचालित UiWIN, PPP मॉडल में शहरी अवसंरचना के लिए निजी और बहुपक्षीय पूंजी जुटाने में मदद करता है।
- केंद्र सरकार ने 2,484 ULBs को लाभान्वित करने के लिए 10,228 करोड़ की परियोजनाओं में 4,181 करोड़ दिए।
- राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर DRAP और UiWIN दोनों पहलों से लाभान्वित होंगे।
6-अक्ष वर्गीकरण
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राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में शुरू की गई कौन-सी पहल शहरी भारत में बचे हुए डंपसाइट्स के त्वरित उपचार के लिए थी?
राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री ने डंपसाइट उपचार त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य शहरी भारत में बचे हुए डंपसाइट्स का तेजी से उपचार कर भूमि को समुदाय और अवसंरचना उपयोग के लिए वापस लाना है। इसलिए सही उत्तर डंपसाइट उपचार त्वरण कार्यक्रम है।
स्रोत: PIB
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
DRAP क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
DRAP (डम्पसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम) मिशन मोड में चलने वाला एक वर्षीय कार्यक्रम है, जिसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य 202 शहरी स्थानीय निकायों में 214 पुराने डम्पसाइटों का निस्तारण करना है, जिनमें लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन — भारत के कुल विरासत ठोस अपशिष्ट का लगभग 60% — जमा है।
UiWIN क्या है और यह DRAP से किस प्रकार भिन्न है?
UiWIN (अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो) HUDCO द्वारा संचालित वित्तीय सुविधा देने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। DRAP जहाँ पुराने कचरे की सफाई पर केंद्रित है, वहीं UiWIN सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल से शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में निजी और बहुपक्षीय पूंजी आकर्षित करने का काम करता है।
DRAP के तहत पुराने डम्पसाइटों को खत्म करने की समयसीमा क्या है?
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) के तहत सभी 214 पुराने डम्पसाइटों को सितंबर–अक्टूबर 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य है।
DRAP और UiWIN के साथ केंद्र सरकार ने क्या वित्तीय सहायता की घोषणा की?
केंद्र सरकार ने कुल 10,228 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए 4,181 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता घोषित की, जिससे देश भर के 2,484 शहरी स्थानीय निकाय लाभान्वित होंगे। यह केंद्रीय सहायता शहर स्तर पर बड़े निवेश को प्रोत्साहित करती है।
राजस्थान के कौन-से शहर DRAP और UiWIN से लाभान्वित होंगे और RAS परीक्षा के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर को DRAP और UiWIN दोनों से लाभ मिलेगा। RAS अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहरी शासन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्मार्ट सिटी योजना को जोड़ता है — जो सामान्य अध्ययन पेपर में राजस्थान की प्रशासनिक और विकास नीतियों के प्रमुख विषय हैं।
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