11 फरवरी 2026 को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में जारी बजट सत्र की सातवीं बैठक में 2026-27 का राज्य बजट प्रस्तुत किया। कुल परिव्यय ₹6,10,956.30 करोड़ है और राजकोषीय घाटा ₹24,313 करोड़ है।

प्रमुख घोषणाएं: (1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 युवाओं को ₹10 लाख तक के ब्याज-मुक्त ऋण और सब्सिडी; (2) 42,000 किमी सड़कों का विकास और ₹500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ; (3) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान राज्य परीक्षा एजेंसी (RSTA) की स्थापना; (4) कक्षा 10 और 12 के मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹20,000 के ई-वाउचर; (5) ₹350 करोड़ की लागत से नए औद्योगिक पार्क और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में दो वर्षों में ₹600 करोड़ से 3,600 हेक्टेयर भूमि का विकास; (6) 'हर घर नल' योजना के तहत 6,500 गांवों को पेयजल से जोड़ने के लिए ₹24,000 करोड़ के कार्यादेश; और (7) राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग क्रियान्वयन समिति। बजट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ₹21 लाख करोड़ तक ले जाने और 1 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य है।