भारत की डिजिटल खाई केवल इंटरनेट कनेक्शन का सवाल नहीं है; यह कौशल, डिवाइस उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक पहुंच से जुड़ा विकास मुद्दा है। 79वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत हुए व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण में शिक्षा, मोबाइल और इंटरनेट उपयोग, वित्तीय समावेशन, आईसीटी कौशल और परिसंपत्तियों जैसे संकेतकों पर जानकारी जुटाई गई थी। इसी संदर्भ में डिजिटल खाई का अध्ययन कौशल और पहुंच, दोनों को साथ रखकर समझना जरूरी हो जाता है।
भारत की डिजिटल खाई पर उपलब्ध आंकड़ों में आईसीटी कौशल में बड़ा लैंगिक अंतर दिखता है: पुरुषों में 22.78% और महिलाओं में 13.91%। यह अंतर बताता है कि डिजिटल समावेशन की चर्चा में केवल नेटवर्क या डिवाइस नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोग की क्षमता भी केंद्रीय मुद्दा है। आय वर्ग के आधार पर अंतर और तेज दिखता है। सबसे गरीब 20% परिवारों में कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच 6.8% बताई गई है, जबकि सबसे अमीर 20% में यह 66.3% है। यह लगभग दस गुना अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिवाइस की कम उपलब्धता इस खाई को और गहरा करती है।
परीक्षा की दृष्टि से यह विषय RAS और UPSC दोनों के लिए राष्ट्रीय समसामयिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कौशल विकास और समावेशी विकास से जुड़ता है। स्टैटिक जीके में इसे मानव पूंजी, डिजिटल साक्षरता, लैंगिक समानता और ग्रामीण-शहरी असमानता से जोड़ा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में इससे नीति-निर्माण का बिंदु निकलता है: लक्षित डिजिटल प्रशिक्षण, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए पहुंच तथा ग्रामीण डिवाइस उपलब्धता। प्रारंभिक परीक्षा में 22.78%, 13.91%, 6.8%, 66.3% और 20% आय-समूह जैसे आंकड़े सीधे पूछे जा सकते हैं।