राजस्थान में जून 2026 के दौरान राजनिवेश की एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक के निवेश में रुचि जताने वाले प्रस्ताव मिले। मुख्य सचिव कार्यालय के नियम-सुधार प्रकोष्ठ की जून माह की प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा, पर्यटन तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्रों से जुड़े थे।
रिपोर्ट ने कारोबार की सुगमता में हुई इस प्रगति को नियमों में ढील के पहले चरण में किए गए सुधारों से जोड़ा है। इनमें स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाना, ऑनलाइन सेवाएँ बढ़ाना, जोखिम के आधार पर निरीक्षण लागू करना और नियम-पालन का बोझ घटाना शामिल है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के अनुसार प्रदेश की उपलब्धियाँ इन्हीं लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार तकनीक के जरिए सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने, सेवाओं का जल्द निस्तारण करने और आगे के सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी काम कर रही है।
अप्रैल से जून 2026 के बीच राजनिवेश पोर्टल पर 30,000 से अधिक आवेदन मिले, जिनमें 17,000 से अधिक का निस्तारण हो चुका था। केवल जून में 10,908 आवेदन आए। डीडवाना-कुचामन, सिरोही, ब्यावर, करौली और फलोदी में स्वीकृत आवेदनों की संख्या पिछले महीने की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ी।
रिपोर्ट में दो क्षेत्रों में स्वीकृति का समय घटने का भी उल्लेख है। नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्त वर्ष के 20 दिन से घटकर 10 दिन रह गई। पर्यटन परियोजनाओं के लिए यह अवधि 22 दिन से घटकर 16 दिन हो गई। आवेदन, निवेश-रुचि, जिलों में बढ़ी स्वीकृतियों और घटे समय के ये आँकड़े नियम-सुधार तथा कारोबार को आसान बनाने में दर्ज प्रगति को सामने रखते हैं।