राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हुआ। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी को राज्य बजट 2026-27 11 फरवरी को पेश करना था। संभावित घोषणाओं में 1 लाख नई सरकारी नौकरियाँ, 1 लाख युवा उद्यमियों को ₹10 लाख तक के ब्याज-मुक्त ऋण देने के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान, 42,000 किमी सड़कों का विकास और 8वें वेतन आयोग को लागू करना शामिल था।

प्रमुख क्षेत्रों में जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ₹600 करोड़, 400 RISE विद्यालयों (राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस) के लिए ₹1,000 करोड़ और नई राजस्थान परीक्षा एजेंसी शामिल थे। राज्य का जीएसडीपी ₹18.75 लाख करोड़ था। 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखने वाली 'विकसित राजस्थान @2047' कार्ययोजना से बजट की दिशा तय होने की उम्मीद थी।